केरल के मंजेरी में एक सरकारी मेडिकल काॅलेज के कम से कम 21 छात्रों को अपने जूनियर छात्रों के साथ कथित रूप से रैगिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
जेल से कैदियों के भागने की घटना के बाद पंजाब सरकार ने अतिरिक्त महानिदेशक :जेल: को निलंबित कर दिया और नाभा जेल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक को बर्खास्त कर दिया एवं फरार कैदियों के बारे में सूचना देने के लिए 25 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की।
सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से संलिप्त पाये जाने के बाद 25 एनजीओ को एफसीआरए पंजीकरण से वंचित कर दिया है और पंजीकरण के वास्ते आवेदन देने में विफल रहने पर 11,000 से अधिक एनजीओ की मान्यता भी समाप्त कर दी है।
मध्यप्रदेश में भाजपा के नेताओं के रसूख के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। अभी प्रदेश में बालाघाट जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के साथ मारपीट के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत 10 लोगों के निलंबन और उनके खिलाफ मामला दर्ज होने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के निज सचिव के साथ बदसलूकी के बाद एएसआई को निलंबित कर दिया गया है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने साथी छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी पीएचडी छात्र को निलंबित करते हुए जांच होने तक परिसर में उसके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया है।
ओडि़शा के बालेश्वर जिले में एक वृद्ध महिला के शव के साथ अमर्यादित व्यवहार कर अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन नहीं करने के मामले में राजकीय रेल पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते शुक्रवार की रात दिल्ली-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुलंदशहर के पास एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिले के एसएसपी सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए घोटाले पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जमकर निशाना साधा है। आजाद ने कहा कि 'दिल्ली हाई कोर्ट और मुद्गल कमेटी ने वही सब कहा जो मैंने डीडीसीए पर आरोप लगाया था। अब क्यों नहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली को तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए'।
तेलंगाना के करीब 100 जज 9 जजों के निलंबन के मामले पर खफा होकर मंगलवार को 15 दिन के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए। हैदराबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता के आधार पर 9 न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना के जज नाराज बताए जा रहे हैं। जजों ने मांग की है कि न्यायाधीशों का निलंबन रद्द किया जाए।