Search Result : "एफसीआरए निलंबन"

फीफा की नैतिकता समिति ने गुरुवार को फुटबाल के दो सबसे ताकतवर अधिकारियों सेप ब्लाटर और माइकल प्लातिनी को 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया।

विदेशी अनुदान से जुड़े मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्‍ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को अग्रिम जमानत दे दी है।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के एक फैसले ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। वहीं कांग्रेस भी पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरे जोश के साथ सरकार के खिलाफ खड़े हैं।

पच्चीस सांसदों के निलंबन के बाद भी कांग्रेस अपना विरोध जारी रखेगी। निलंबन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने निर्देश दिया कि पार्टी विरोध जारी रखेगी। अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो कांग्रेस के सभी सांसदों को निलंबित कर दें।

बम्बई उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी।

सपा सुप्रीमो से मिली कथित धमकी की पोल खोलना यूपी के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को भारी पड़ गया। राज्‍य सरकार ने उन्‍हें अनुशासनहीना और सरकार विरोधी रुख अपनाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। इससे पहले उनके खिलाफ एक रेप का केस भी दर्ज हुआ है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्‍पॉट फिक्सिंग के आरोप में मुंबई के एक रणजी क्रिकेटर को निलंबित कर दिया है। हिकेन शाह नाम के इस खिलाड़ी ने राजस्‍थान रॉयल्‍स के प्रवीण ताम्‍बे को कथित तौर पर स्‍पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की पेशकश की थी।

एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसने में जुटी केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्‍ता सीतलवाड़ की कंपनी सबरंग कम्‍युनिकेशन के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

कारपोरेट क्षेत्र का एक हिस्‍सा और भारत के वित्‍त मंत्रालय में एक प्रभावशाली तबका विदेशी दान दाताओं के मामले में ज्‍यादा अनुदार रवैये की उपयोगिता के बारे में संशय रखता है। उनकी राय में सामाजिक क्षेत्र में विदेशी दाता पूंजी के प्रति ज्‍यादा अनुदार रुख प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश को हतोत्‍साहित करेगा। ऐसी कारपोरेट राय की अगुवाई नारायण मूर्ति करते हैं। देखें नृपेंद्र मिश्र की पंचायती क्‍या रंग लाती है।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, गृह मंत्रालय भारतीय एनजीओ को मिलने वाले विदेशी अनुदान पर नियम-कायदों का शिकंजा कसने के लिए एक नया तंत्र विकसित करने जा रहा है, जिसकी घोषणा 15 जून तक हो सकती है। इस नई नियामक व्‍यवस्‍था में खुफिया ब्‍यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय की एफसीआरए विंग के बीच मजबूत तालमेल रहेगा। विदेशी अनुदान हासिल करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को एक वेबसाइट बनानी होगी और फंड हासिल करने के 48 घंटे के अंदर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर अपनी गतिविधियों और सहयोगी संस्‍थाओं की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।