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एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने दस करोड़ रुपये के कथित पीडब्ल्यूडी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री...

पिछले साल दिसंबर तक लगभग 2,200 कंपनियां बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड (सेबी) को जुर्माना...

कालेधन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दरअसल 13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में...

भारत सहित दुनिया भर में एक बार फिर से साइबर हमला हुआ है। इसका शिकार भारत के मुंबई स्थित कंटेनर पोर्ट जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) समेत दुनिया की 20 बड़ी कंपनियां हुई हैं।

केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए रक्षा क्षेत्र के दरवाजे खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लड़ाकू विमान औ पनडुब्बी जैसे डिफेंस प्लेेटफॉर्म बनाने के लिए घरेलू कंपनियां अब विदेशी कंपनियों से भागीदारी कर सकेंगी।

केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज से कालेधन के खिलाफ एक देश व्यापक ऑपरेशन छेड़ दिया है। ईडी ने देशभर में एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 स्थानों पर छापे मारे। ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर कालेधन को खपत किया था।

शिवसेना ने आज एयरलाइन कंपनियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि एयरलाइन कंपनियां गुंडे की तरह व्यवहार कर रही है। सेना ने कहा कि वह आतंकवादियों को तो विमान में सवार होने दे रही है, लेकिन आम लोगों पर प्रतिबंध थोप रही है।

साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।

अवैध धन को वैध बनाने के लिए बनाई गई खोखा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सरकारी कार्य दल ने करीब 10 लाख ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस चलाने का फैसला किया है। भविष्य में खोखा कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य दल ने आधार आधारित केवाईसी रजिस्टर बनाने का भी फैसला किया है।