Search Result : "एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस"

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने नए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन पर मामूली अंतर से बढ़त बना ली है। क्लीवलैंड में पिछले सप्ताह संपन्न हुए रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के बाद यह पहला सर्वेक्षण है।

अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री पद से के पी ओली के इस्तीफे के बाद देश में राजनीतिक संकट एक बार फिर गहरा गया है। ओली ने अविश्वास प्रस्ताव को देश को प्रयोगशाला में बदलने और नए संविधान को लागू करने में रोड़ा अटकाने की विदेशी ताकतों की साजिश करार दिया।

कई महीनों की विवादास्पद मुहिम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी जीत ली है और अब उनके सामने उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन की चुनौती होगी। हालांकि ट्रंप की मुहिम ने पार्टी के भीतर के मतभेदों को उजागर कर दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के आगामी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रबल दावेदार और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंत्री रहने के दौरान निजी ईमेल का इस्तेमाल किए जाने के मामले की जांच के तहत एफबीआई ने उनसे करीब साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की।

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।

अमेरिका में दो नए चुनाव सर्वेक्षणों के मुताबिक इस साल होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?

देशवासियों को अंगदान के लिए प्रेरित करने के इरादे से चार विभिन्न क्षेत्राें में परास्नातक युवक अपने काम-धंधे छोड़कर साइकिलों पर 4500 किमी की यात्रा पर निकलेंगे। उनकी यह यात्रा 17 जून को कन्याकुमारी से शुरू होगी और 50 दिन बाद 6 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के मौके पर लेह में समाप्त हो जाएगी। इनमें से तीन युवक अलग-अलग वर्गाें में राष्‍ट्रीय स्तर के एथलीट रहे हैं।