अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल अल जजीरा को बुधवार को देश में पांच दिन तक अपना प्रसारण रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सरकार ने भारत का गलत नक्शा कई बार दिखाने के कारण उसे दंडित किया है।
पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर हिस्से में चलाए जा रहे सैन्य अभियान के कारण उग्रवादियों के कराची में छिपे होने की आशंका है। जिसे देखते ङुए पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी के नागरिकों से हर समय राष्ट्रीय पहचान पत्र साथ रखने के लिए कहा गया है, अन्यथा उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है।
महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग उद्योगों और उनके खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की जल्द ही ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा जिसके आधार पर इन इकाइयों के लाइसेंस के नवीकरण का निर्णय लिया जाएगा।
टाइम पत्रिका के पाठकों द्वारा कराई गई एक ऑनलाइन रायशुमारी में दुनिया भर के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं।
इंटरनेट पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के कई ट्विटर अकाउंट्स रद्द कर दिए गए हैं। यह जानकारी तब मिली जब इससे संबंधित ट्रैफिक देखने और फॉलो करने वाले एक्टि्विस्ट और एक्सपर्ट्स को आईएस से संबंधित कई अकाउंट्स नहीं मिले।
गुड फ्राइडे से शुरू होकर ईस्टर तक चले भारत के शीर्ष न्यायाधीशों के तीन दिवसीय सम्मेलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुरियन जोसफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र ने कई सवालों को जन्म दिया है।
प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र लिखा । योगेंद्र यादव और खुद को पार्टी के फैसला लेने वाली शीर्ष इकाई से हटाए जाने के कुछ दिन बाद बागी आप नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलते हुए उन पर आप को आलाकमान आधारित पार्टी बनाने और लाखों समर्थकों का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस पार्टी ने भी अब अपना ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। हाल के चुनावों में पार्टी की हार के बाद अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी ने सदस्यता के लिए अपना एक ऐप्प भी विकसित किया है।
भारत सरकार एफएम रेडियो पर समाचार प्रसारित करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि वह निजी एफएम रेडियो पर कुछ नियमों के साथ समसामयिक समाचार प्रसारित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है।
पारदर्शिता लाने की कवायद में खेल मंत्राालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अपने कामकाज के तरीकों और वित्त की आॅनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।