Search Result : "कंपनी पर प्रतिबंध"

शुक्रवार की शाम सुरक्षा बलों और प्रदर्शकारियों के बीच हुए संघर्षों में एक किशोर की मौत के बाद आज श्रीनगर के हरवां इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी के कुछ हिस्सों और कश्मीर के दो शहरों में अब भी कुछ प्रतिबंध जारी है।

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।

उत्तर कोरिया ने अमेरिका से खुद को एक वैध परमाणु सशस्त्र देश के रूप में मान्यता देने की फिर से मांग की है। वहीं, विश्व के शक्तिशाली देश उसके हालिया और सबसे जोरदार परमाणु परीक्षण को लेकर उसे दंडित करने के तरीके तलाश रहे हैं।

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे को लेकर कैबिनेट मीटिंग में बवाल हुआ। सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी पर लगने वाला जुर्माना माफ किए जाने का वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विरोध किया। इसके बाद कैप्टन अभिमन्यु बीच में ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। इस बीच, सरकार ने सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट को 6 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया है। लेकिन प्रोजेक्ट में हुई देरी के लिए कंपनी को 10 के बजाय 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह और 9.25 प्रतिशत के बजाय 11 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।

उत्तर कोरिया की ओर से एक और परमाणु परीक्षण किए जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तर कोरिया को नए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की चेतावनी दी और स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका उसे कभी भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के पांचवे परमाणु परीक्षण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और उसके खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय संस्था ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण से उपजी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए यहां आपात विमर्श आयोजित किया। उत्तर कोरिया के इस परीक्षण को अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली परीक्षण माना जा रहा है।

केरल के मंदिरों में संघ परिवार से जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर काबू पाने के अपने संकल्प पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश की माकपा नीत एलडीएफ सरकार ऐसे स्थलों पर किसी प्रकार के हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक परिपत्र जारी करने वाली है।

उच्चतम न्यायालय ने जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी सुपरटेक को आज कड़ा संदेश देते हुए उन निवेशकों का धन लौटाने को कहा जो लंबे समय से अपने सपनों के घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा उसे इसकी चिंता नहीं है कि कंपनी डूबे या मरे, उसे निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। न्यायालय के इस आदेश से उन परेशान मकान खरीदारों को राहत मिलेगी जो अपने सपने के घर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

रिलायंस जियो के अत्यधिक सस्ते डाटा प्लान से निबटने के लिए कंपनियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सबसे पहले सरकारी कंपनी बीएसएनएल सामने आई है जिसने 249 रुपये में असीमित वायरलाइन ब्राडबैंड प्लान देने का ऐलान किया है।

दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।