Search Result : "कमर्श‍ियल एलपीजी सिलेंडर"

मंगलवार को संसद में विपक्षी दलों ने रसोईगैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने और हर माह इसकी कीमतों में इजाफा करने के फैसले पर केंद्र सरकार को घेरा।

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) देश में लागू होने के बाद इसका असर भी अब दिखने लगा है। घ्‍ारेलू गैस ‌‌सिंलिंडर पर भ्‍ाी इसका प्रभ्‍ााव पड़ा है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों अपने दौरे और लंच को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन उनके ऐसे कार्यक्रमों से विपक्षी दल उनकी तारीफ नहीं बल्कि किरकरी कर रहे हैं।

सरकार ने गरीब महिलाओं के लिये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस :एलपीजी: कनेक्शन प्राप्त करने को लेकर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में प्रति सिलेंडर 86 रुपये की वृद्धि की गई है। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर अब 737.50 रुपये में मिलेगा। यह गैस सिलेंडर उन लोगों को लेना होता है जिन्होंने गैस-सब्सिडी छोड़ दी है या फिर जिनका 14.2 किलो के सब्सिडीशुदा 12 सिलेंडर का कोटा पूरा हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने यह जानकारी दी है।

नए साल के पहले दिन रसोई गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल, डीजल तक सभी कुछ महंगा हो गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दामों में 1.29 रुपये और डीजल के दामों में 97 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है।

विमान ईंधन एटीएफ के दाम में आज 3.7 प्रतिशत की कटौती की गई जबकि सब्सिडीयुक्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 2.07 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी धीरे-धीरे समाप्त करने के फैसले पर अमल करते हुए पिछले छह माह में इसके दाम में यह सातवीं वृद्धि है।

घरेलू रसोई गैस वितरकों ने रसोई गैस सिलेंडर सहित विभिन्न पेटोलियम पदार्थों का विपणन करने वाली सरकारी कंपनियों और पेटोलियम मंत्रालय पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले परिवारों की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया है और मंत्रालय से उनकी मांगों पर गौर करने के लिये बैठक करने का आग्रह किया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को साकार करने में जुटे हुए हैं। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले प्रधान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ है। इसलिए उन्हें मंत्रालय के साथ-साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मे‍वारी भी मिली है। आज देश में उज्जवला योजना से लेकर गैस पाइप लाइन और एलपीजी सब्सिडी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर धर्मेन्द्र प्रधान से आउटलुक ने विस्तार से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-

केंद्र सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अब एलपीजी के वितरण में भी आरक्षण का लाभ देने जा रही है। सरकार ने यह वादा किया है कि गैस एजेंसियों के वितरण के लिए जो नया आवंटन होगा उसमे महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।