Search Result : "करोड़ों खाते"

जन धन योजना प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है। पूरे देश में इस योजना के तहत करोड़ों खाते खोले गए हैं मगर प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में मध्य प्रदेश अव्वल है।

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आज यह विचार किया कि नोटबंदी के बाद बैंक खातों में यदि बड़ी मात्रा में राशि जमा कराई गई हो तो उसपर किस दर से कर लगाया जाए और क्या इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए।

पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट के चलन से बाहर होने का असर नक्सली गतिविधियों पर भी पड़ सकता है, तथा नक्सलियों के डंप में रखे करोड़ों रुपये के कचरे में बदलने की संभावना है। ऐसे में नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों और एटीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं के खाते में नकदी डालकर अपने काले धन को सफेद बनाने का प्रयास कर सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री की पहल को मात्र लोकप्रियता हासिल करने के लिए उठाया गया कदम करार दे रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इससे राजनीतिक दलों द्वारा काले धन के इस्तेमाल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

नोटबंदी के जरिये कालेधन पर अंकुश लगाने की केंद्र सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि प्रधानमंत्री की घोषणा से कुछ दिन पहले से लेकर घोषणा वाली रात तक पार्टी ने पश्चिम बंगाल में करीब 3 करोड़ रुपये बैंकों में जमा कराए हैं। इनमें से एक करोड़ रुपये तो प्रधानमंत्री की घोषणा वाले दिन दो किश्तों में जमा कराए गए और दूसरी किश्त तो घोषणा से चंद मिनट पहले जमा कराई गई। यह सभी नोट 500 और 1000 के बताए जाते हैं।

अगले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन का भारत दौरा राजनयिक और रक्षा खरीद की तैयारियों के लिहाज से अहम रहने वाला है। गोवा में 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे ब्रिक्स देशों की बैठक के एक दिन पहले पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। रक्षा, सुरक्षा, कारोबार और निवेश को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का एजेंडा इस बैठक का है।

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने उस आरटीआई आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को जवाब देने का निर्देश दिया है जिसमें सवाल किया गया है कि आवेदनकर्ता के खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, जिसका वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राजस्थान के झालावाड़ जिलेे के कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति के आवेदन के सिलसिले में यह निर्देश दिया गया है। लाल ने पीएमओ में एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए उसके ज्ञापन की क्या स्थिति है।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने गोवा की एक सभा में कहा कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए धन नहीं है। यह बात साबित करने के लिए वह अपने व्यक्तिगत बैंक खाते और पार्टी का बही खाता दिखाने को तैयार हैं। यह वही पार्टी है, जिसे दिल्ली विधानसभा में बहुत अल्प अवधि में दो बार चुनाव लड़ने के लिए देश-दुनिया से बड़े पैमाने पर चंदा मिल रहा था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं की आबादी के सिलसिले में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला करते हुए कहा है कि भागवत से इसके अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है।