PM मोदी के माफी मांगने पर अड़ा विपक्ष, राज्यसभा की कार्यवाही कल 11बजे तक स्थगित
संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला लगातार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री...
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निजी स्कूलों की तरह निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसेगी केजरीवाल सरकार
जिंदा नवजात को मृत घोषित करने की घटना सामने आने के बाद दिल्ली सरकार निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम...
भगत सिंह को बेगुनाह साबित करने के लिए पाकिस्तानी वकील लड़ रहा कानूनी लड़ाई
स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की फांसी के 86 साल बाद उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए एक पाकिस्तानी वकील लाहौर हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
वृंदा करात ने कहा- मासिक धर्म अवकाश कानूनी रूप से बाध्यकारी हो
महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश दिए जाने को लेकर जारी बहस के बीच माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात भी कानूनी समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटी हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान को भेजा कानूनी नोटिस
कांग्रेस के मुख्य सचेतक और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कानूनी नोटिस में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नंद कुमार सिंह चौहान ने दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रसारित किया।
योगी सरकार का राजीव गांधी ट्रस्ट को नोटिस, जमीन पर है गैर-कानूनी कब्जा
उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जायस में स्थित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रस्ट इस 10 हजार स्क्वॉयर मीटर की जमीन पर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है।
चीन गुर्राया, अरुणाचल का नाम बदलना हमारा कानूनी अधिकार
चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह इलाकों के नाम बदलने के अपने फैसले को अपना कानूनी अधिकार बताया है। चीन का दावा है कि वह नाम बदल सकता है क्योंकि इस राज्य का एक हिस्सा 'दक्षिणी तिब्बत' है।
यूपी में एम्स खोलने की कार्यवाही शुरू, पांच साल में छह बनाने का दावा
उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी वादे के अनुरूप राज्य सरकार ने सूबे में 25 नए मेडिकल कॉलेज तथा छह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना की दिशा में काम शुरू कर दिया है।
'मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं'
चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।
राज्यसभा : सचिन-रेखा के कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर आपत्ति
राज्यसभा में सपा के एक सदस्य ने सचिन तेंदुलकर और रेखा के सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर आपत्ति जतायी और सवाल किया कि अगर उनकी रूचि इसमें नहीं है तो क्या उन्हें इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए।
