नकदी बरामदगी विवाद: कानूनी विशेषज्ञों ने कहा- दस्तावेजों को सार्वजनिक करने और आंतरिक जांच के लिए समिति गठित करने का फैसला सराहनीय कानूनी विशेषज्ञों ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के उस फैसले की सराहना की जिसमें... MAR 23 , 2025
परिसीमन: डीएमके समर्थित जेएसी ने केंद्र से 25 साल और बढ़ाने को कहा, कानूनी विकल्प तलाशने के लिए एक्सपर्ट पैनल का किया जाएगा गठन जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास दक्षिणी राज्यों के लिए "निष्पक्ष" नहीं होगा, इस पर जोर... MAR 22 , 2025
स्टालिन ने की 'निष्पक्ष' परिसीमन की वकालत; राजनीतिक, कानूनी कार्ययोजना तैयार करने के लिए पैनल का किया समर्थन डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को लोकसभा परिसीमन मुद्दे पर... MAR 22 , 2025
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया, एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठाई कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों की सबसे बड़ी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मांग की कि... MAR 21 , 2025
गबार्ड और राजनाथ ने की वार्ता; रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण पर किया फोकस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने सोमवार को व्यापक चर्चा... MAR 17 , 2025
कांग्रेस ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग करने वाली संसदीय समिति की सिफारिशों को किया रेखांकित कांग्रेस ने गुरुवार को एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और किसानों के लिए ऋण माफी की संसदीय स्थायी समिति की... MAR 13 , 2025
कानूनी शिक्षा को एआई-जनरेटेड सामग्री की आलोचनात्मक समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए: न्यायमूर्ति बी आर गवई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी आर गवई ने सटीकता और कानूनी वैधता के लिए कानूनी शिक्षा में अपनी... MAR 11 , 2025
अल्फा टोकोल ने एलसीए एमके1ए के लिए पहला पिछला धड़ एचएएल को सौंपा, राजनाथ सिंह ने कहा- रक्षा विनिर्माण की ऐतिहासिक यात्रा में एक मील का पत्थर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि निजी कंपनी अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज ने रविवार को हिंदुस्तान... MAR 09 , 2025
चीन ने रक्षा बजट बढ़ाया, कहा- शांति-संप्रभुता के लिए ताकत जरूरी चीन ने मंगलवार को अपना रक्षा बजट बढ़ाने का संकेत देते हुए कहा कि शांति और संप्रभुता की सिर्फ ‘‘ताकत... MAR 04 , 2025
झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र से बकाए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई होगी झारखंड सरकार केंद्र के पास लंबित अपने ''1.36 लाख करोड़ रुपये'' के बकाए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू... MAR 03 , 2025