दिल्लीः 2024-25 में सामान्य शिक्षा पर बजट का 50 फीसदी खर्च करने में ‘फेल’ रहा शिक्षा विभाग दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने शिक्षा पर अपने कुल वार्षिक बजट का 25 फीसदी खर्च करने का दावा... APR 06 , 2025
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान, कहा राज्य सरकार मुस्लिम बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहती है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बुधवार को मदरसों के आधुनिकीकरण के महत्व पर जोर देते हुए... MAR 26 , 2025
नकदी बरामदगी विवाद: कानूनी विशेषज्ञों ने कहा- दस्तावेजों को सार्वजनिक करने और आंतरिक जांच के लिए समिति गठित करने का फैसला सराहनीय कानूनी विशेषज्ञों ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के उस फैसले की सराहना की जिसमें... MAR 23 , 2025
स्टालिन ने की 'निष्पक्ष' परिसीमन की वकालत; राजनीतिक, कानूनी कार्ययोजना तैयार करने के लिए पैनल का किया समर्थन डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को लोकसभा परिसीमन मुद्दे पर... MAR 22 , 2025
परिसीमन: डीएमके समर्थित जेएसी ने केंद्र से 25 साल और बढ़ाने को कहा, कानूनी विकल्प तलाशने के लिए एक्सपर्ट पैनल का किया जाएगा गठन जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास दक्षिणी राज्यों के लिए "निष्पक्ष" नहीं होगा, इस पर जोर... MAR 22 , 2025
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया, एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठाई कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों की सबसे बड़ी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मांग की कि... MAR 21 , 2025
कांग्रेस ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग करने वाली संसदीय समिति की सिफारिशों को किया रेखांकित कांग्रेस ने गुरुवार को एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और किसानों के लिए ऋण माफी की संसदीय स्थायी समिति की... MAR 13 , 2025
कानूनी शिक्षा को एआई-जनरेटेड सामग्री की आलोचनात्मक समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए: न्यायमूर्ति बी आर गवई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी आर गवई ने सटीकता और कानूनी वैधता के लिए कानूनी शिक्षा में अपनी... MAR 11 , 2025
'तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा शुरू कर दो...', अमित शाह ने भाषा के मुद्दे पर स्टालिन को घेरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से राज्य में तमिल... MAR 07 , 2025
झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र से बकाए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई होगी झारखंड सरकार केंद्र के पास लंबित अपने ''1.36 लाख करोड़ रुपये'' के बकाए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू... MAR 03 , 2025