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पूर्व पत्रकार और लेखक पी लंकेश की बेटी गौरी लंकेश कर्नाटक के विभिन्न अखबारों लेख लिखती थीं और ‘गौरी लंकेश’ पत्रिका का संपादन करती थीं।

डेरा में सेना के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके विरुद्ध भारतीय सेना ने 2010 में एडवाइजरी जारी की। इस मामले पर पंजाब-चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 में सुनवाई की जहाँ हरियाणा सरकार ने डेरा को क्लीन चिट दे दी।

अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।

कांग्रेस ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। इस कांग्रेस का निशाना सूबे की कानून-व्यवस्था को लेकर है, जो दिन पर दिन अपराधों को बढ़ावा दे रही है।

आज आधी से लागू होने वाले देश के बड़े आर्थिक सुधार जीएसटी प्रणाली को लेकर समाजवादी पार्टी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जीएसटी लागू होने में महज कुछ ही घंटे बचे और सपा अभी भी य सोच नहीं पा रही है कि वे इसका समर्थन करें या विरोध।

एक ओर यूपी की योगी सरकार भले ही अपने 100 दिन पूरे करने पर संतुष्टि जता रही है, लेकिन उनके इस संतोष पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने निराशा व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार को 100 में से शून्य अंक दिए हैं।

सौ दिन पूरे पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अभिशाप बताया है। सपा का कहना है कि भाजपा सरकार लोगों में घृणा और जाति, धर्म व समुदायों में भेदभाव फैलाने का काम करती है। वहीं बसपा व कांग्रेस ने भी सरकार को कानून व्यवस्था के मा्मले में नाकारा करार दिया है।

अगर बिहार और दूसरे राज्यों की सरकारें वास्तव में शिक्षा को लेकर गंभीर हैं तो सिर्फ दंडात्मक कार्यवाही और जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। उन्हें सकारात्मक कदम भी उठाने होंगे।

कई राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के मद्देनजर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र में किसानों के लिए कानून बनाने की मांग की है।