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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एयरसेल मैक्सिस डील में आरोपी बनाए गए कार्ति...

सीबीआई द्वारा 2004 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की गई जांच में पता चला कि प्रसाद ने जगनमोहन रेड्डी को अलग-अलग कंपनियों में निवेश के रूप में 779.50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी।

प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में एक फार्महाउस को कुर्क कर लिया है जिसका बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला और उसके परिवार के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत नए नोटों में 1.02 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी को कुर्क कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे में एंबी वैली को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साथ ही सहारा से ऐसी संपत्तियों की सूची देने को भी कहा है, जिन पर कोई देनदारी नहीं है, जिससे इनकी नीलामी कर शेष 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मूल राशि वसूली जा सके।

प्रवर्तन निदेशालय ने समस्याओं में फंसे व्यवसायी विजय माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आज आदेश दिया। माल्या की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में निदेशालय का यह दूसरा आदेश है। मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने शराब कारोबारी और उसके सहयोगियों के फार्म हाउस, फ्लैट और एफडी जब्त किये हैं।

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।

ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में घोटालों की जो खबरें सामने आई थीं उनका असर अब देखने को मिल रहा है और इस दौरान सीबीआई, आयकर आदि विभागों ने घोटालों के बारे में जो कदम उठाए हैं उसका असर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर भी पड़ा है।