Search Result : "कृषि कानून वापसी विधेयक"

महाराष्‍ट्र के सरकारी अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन काम पर नहीं आने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को बुधवार शाम तक ड्यूटी पर आने या छह महीने का वेतन नहीं दिये जाने की चेतावनी दी गयी है।

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।

पूर्व विश्व शतरंज चैम्पियन विश्वनाथन आनंद को भरोसा है कि 2016 में मिश्रित सफलता के बाद वह वापसी करने में सफल रहेंगे और उन्होंने कहा कि वह इस साल ग्रैंड चेस टूर और विश्व कप में हिस्सा लेंगे। ग्रैंड चेस टूर में इस साल पांच टूर्नामेंट होंगे।

ब्रिटेन की संसद ने ब्रेग्जिट विधेयक पारित करते हुए प्रधानमंत्री टेरीजा मे के लिए यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी पर बातचीत शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

मनोहर पर्रिकर की गोवा वापसी का रास्ता साफ हो गया है। उनके गोवा जाने के बाद नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति पर कवायद होने लगी है। यदि गोवा में स्पष्ट बहुमत आता तो बात और थी। लेकिन जोड़ तोड़ के लिए विधायकों के आने की शर्त इस पर है कि पर्रिकर यदि मुख्यमंत्री की कमान संभाले तो वे साथ आएंगे। ऐसे में कई हथियार सौदे और रक्षा खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने वाले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की जगह कौन लेगा।

भाजपा के तीन नव निर्वाचित विधायकों ने आज कहा कि अगर छोटे दल राज्य में पार्टी का समर्थन करते हैं तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सरकार का नेतृत्व करें। वहीं राज्य विधानसभा में तीन सीटें जीतने वाली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ने कहा है कि यदि मनोहर पर्रिकर नेतृत्व करते हैं तो एमजीपी गोवा में भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार है।

बसपा मुखिया मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पिछले साल भाजपा से निकाले गये पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्कालीन उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह का निष्कासन खत्म कर दिया गया।

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को हाउस ऑफ लार्ड्स में ब्रेग्जिट विधेयक पर दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। सदन में इस मांग के पक्ष में 366 मत पड़े कि यूरोपीय संघ से अलग होने की अंतिम शर्तों के लिए एक अर्थपूर्ण संसदीय मतदान कराया जाए। वहीं इसके विरोध में 268 वोट पड़े।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की ओर से आज आयोजित एक बैठक में केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में जीएसटी के अन्य पूरक विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया गया है।