Search Result : "कृषि विधेयकों"

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि वह कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी सरकार केन्द्र की सहायता से या, उसके बगैर ही किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए जल्द ही तौर तरीके तलाशेगी।

किसानों के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर अपने राज खजाने से किसानों के ब्याज या कर्ज का भार उठाती है तो उन्हें खुशी होगी।

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में पेश किया जायेगा।

दुबई में होने वाले खाद्य मेले में भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों में कारोबार करने वाले 64 भारतीय निर्यातकों के भाग लेने की उम्मीद है। यहां स्थित भारतीय वाणिज्य दूत ने यह जानकारी देते हुये कहा कि ये निर्यातक कंपनियों कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के बैनर तले इस मेले में भाग लेंगी।

हाल ही में भारतीय मूल के करीब सैकड़ों अमेरिकी आईटी पेशेवर इन मुद्दों पर चिंता प्रकट करने के लिए सिलिकॉन वैली में एकत्रित हुए थे और उन्होंने मुद्दे पर सांसदों तथा नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता महसूस की।

नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हितों का पोषण करने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना करार देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार फल या सब्जी का औसत उत्पादन 10 प्रतिशत अधिक होने और मूल्य में 10 प्रतिशत की गिरावट होने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नुकसान भरपाई का प्रस्ताव भेजेगी तो उसे तत्काल मंजूरी दी जायेगी।

केंद्रीय बजट में कृषि एवं किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस बार के बजट से यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो गयी कि मोदी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है और कृषि विकास दर बढ़कर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान और पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

व्य‌क्तिगत आयकरः 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं व्यक्तिगत आयकर की दर 2.5 लाख से 5 लाख की कर दर 5 फीसदी, पहले यह 10 फीसदी थी पांच लाख तक आय वाले लोगों के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न