ईवीएम पर उठे सवालों के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि आयोग उन्हें अपनी ईवीएम मुहैया कराए, वे इसकी खामियां उजागर कर देंगे।
देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के नाम और उसके चुनाव चिन्ह दो पत्ती पर रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है। दरअसल, दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ने अपने दावों को लेकर ताजा दस्तावेज सौंपने के लिये और वक्त मांगा है।
ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीनों के इस्तेमाल को लेकर राजनीति तेज है। इस बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने आज वीवीपीएटी मशीनों की खरीद के लिए 3,174 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है।