अखबारों की छोटी सी खबर से आम जनता को पता चला कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। हिंदी के प्रति प्रतिबद्ध सरकार में केवल विदेश मंत्रालय ने एक आयोजन किया।
विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि सवा लांख गांवों में नए मंदिरों का निर्माण होगा। इस बार रामनवमी से यह काम शुरू हो जाएगा। घोषणा उत्तर प्रदेश में की गई है, लेकिन लक्ष्य देश भर के गांवों का है।
जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में लग रहे समय की वजह से राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया है।
‘पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। दोनों पार्टियां मिलकर अकाली दल के मूल वोटबैंक में सेंध लगा रही हैं। दोनों ही राज्य में राष्ट्र विरोधी पार्टी के तौर पर काम कर रही हैं।‘ यह कहना है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का। आउटलुक हिंदी से बातचीत में उन्होंने यह बातें कहीं। गौरतलब है कि हरसिमरत कौर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू और उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। पंजाब में वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीते दिनों राजनीतिक तौर पर भी पंजाब सुर्खियों में रहा है। इसी संदर्भ में हरसिमरत कौर का कहना है कि चुनावों के मद्देनजर अकाली दल को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं।
कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।
उत्तर कोरिया ने बुधवार को विश्व के शक्तिशाली देशों की चिंता बढ़ाते हुए अपने पहले हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया है। उत्तर कोरिया के इस दावे के बाद अमेरिका और जापान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। माना जा रहा है कि अगर उत्तर कोरिया का दावा सही है तो यह उसके परमाणु विकास की दिशा में एक चौंकाने वाला कदम होगा। उत्तर कोरिया के इस कदम से चिंतित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई।
दिल्ली व अंडमान निकोबार सिविल सेवा (दानिक्स) के दो अधिकारियों के निलंबन का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार के लगभग सभी वरिष्ठ नौकरशाह आज सामूहिक छुट्टी पर चले गए। उधर, केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों के निलंबन को निरस्त कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव बढ़ गया है। केजरीवाल ने अधिकारियों की हड़ताल को सम-विषम योजना को नाकाम करने की साजिश करार दिया है।
प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पांच साल से युद्ध से गुजर रहे सीरिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच बातचीत के जरिये शांति प्रक्रिया का अनुमोदन करने वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया है। लेकिन यह मसौदा सीरिया में राजनीतिक हस्तांतरण में राष्ट्रपति बशर असद की भूमिका पर कुछ नहीं कहता।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के संसद के चालू सत्र में पारित नहीं होने की संभावना की ओर संकेत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि विधेयक में देरी दूसरे कारणों से कराई जा रही है। मंत्री ने हालांकि, कहा कि सरकार बुधवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र के आखिरी तीन दिन में राज्यसभा में सुधार संबंधी अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाएगी। इन विधेयकों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति अधिनियम में संशोधन शामिल है जो वाणिज्यिक अदालतों और दिवालियापन से जुड़ी संहिता के गठन से जुड़ा है।