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सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

राज्यसभा को विपक्ष द्वारा लगातार बाधित करने से नाराज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले दिना में सरकार शायद सिर्फ वही फैसले कर जो वह कार्यपालक आदेश द्वारा लागू कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया‌ कि राज्यसभा को बाधित कर वह भविष्य में विपक्ष के लिए राह तैयार कर रही है और एक गलत मिसाल कायम कर रही है।

सऊदी अरब में पहली बार एक महिला ने नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। सलमा बिन हिजब अल ओतीबी ने मक्का में मदरका की नगर निगम परिषद का चुनाव जीत कर अत्यंत रूढ़िवादी सऊदी अरब की पहली निर्वाचित महिला प्रतिनिधि बनने का गौरव हासिल किया है। यह पहला मौका है जब सऊदी में महिलाओं को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। मताधिकार मिलने से उत्साहित सऊदी की महिलाओं के लिए नतीजे भी बेहद उत्साहजनक आए हैं।

केंद्रीय कृषि राज्‍यमंत्री मंत्री संजीव बालियान ने कल मुजफ्फरनगर जिला कारागार का दौरा किया और वर्ष 2013 के कुछ दंगा आरोपियों से मुलाकात की है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न को लेकर एक नई नीति की अधिसूचना जारी की है जिसमें झुठी शिकायतों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दो साल के दौरान दिल्ली के किसी अन्य संस्थान की तुलना में जेएनयू में यौन उत्पीड़न की सर्वाधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर के साथ एक सिख युवक द्वारा कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक ने टाइटलर के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की।

दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए एक दिन छोड़कर कार चलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के बाद अब केंद्र सरकार भी कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दिल्ली में सीएनजी की उपलब्धता 100 फीसदी बढ़ाने के साथ-साथ पीक आवर में सीएनजी महंगी देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

तर्कवादियों के परिजनों में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री के बयान से गहरी नाराजगी, सरकारों के हीला-हवाली रवैय पर जताया एतराज

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार 10 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक समन्वित नीति तैयार करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि 15 साल से अधिक पुराने ट्रकों और बसों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की अभी कोई योजना नहीं है।