Search Result : "केंद्र का आग्रह"

केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का कहना है कि सरकार राम मंदिर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण के संबंध में कोई फैसला करेगी।

केंद्र सरकार एक नया विधेयक लाना चाहती है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार और अक्षमता संबंधी शिकायतों की जांच की वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात कहता है।

दक्षिणी ताइवान में शनिवार तड़के आए 6.4 तीव्रता के भीषण भूकंप से सात लोगों की मौत हो गई और सैंकड़ों लोग घायल हो गए। झटकों की वजह से एक उंचे आवासीय परिसर के ढह जाने के कारण उसके मलबे में दबने से सात लोगों की मौत हो गई। राहत व बचाव दल के लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं।

बेंगलूरु में तंजानियाई युवती के साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने और उसकी कार को जला देने की घटना प्रदेश के लिए ही नहीं राष्ट्रीय शर्म की बात है। कर्नाटक सरकार ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर यह दावा भी किया है कि यह नस्ली-रंगभेदी घटना नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा तत्काल राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए चिंता व्यक्त किया जाना उचित है।

कांग्रेस ने मुंबई में मेक इन इंडिया सप्ताह कार्यक्रम की शुरूआत से पहले केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए एक विज्ञापन के जरिये कहा है कि मोदी सरकार एक थम्स अप सरकार है जो हमेशा कुछ तूफानी चाहती है।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक भुगतान किया है। आउटलुक के 1 से 15 फरवरी के अंक में गन्ना किसानों की बदहाली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।

केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाने की बजाय चीनी मिलों को ब्या‍ज मुक्त‍ कर्ज, एक्स‍पोर्ट ड्यूटी में राहत और एथनॉल पर एक्सा‍इज ड्यूटी में छूट जैसी रियायतें देने वाली केंद्र सरकार ने अब चीनी मिलों को फायदा पहुुंचाने का नया रास्ता निकाला है। अब गन्ना किसानों को सरकार की ओर सीधे सब्सिडी दिए जाने की पहल की जा रही है जो गन्ना किसानों का ध्यान उनके बकाया भुगतान और पिछले कई साल से नहीं बढ़े दाम से हटाने की साजिश है।

अपने पार्टी विरोधी बयानों से भाजपा को लगातार परेशानी में डालने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की आलोचना की है। उन्होंने शनिवार को केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले तक इंतजार कर लेती तो आसमान नहीं गिर जाता।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की वर्दी और अन्य वस्तुओं की बिक्री को नियमित करने की दिशा में कदम उठाया है ताकि आतंकवादियों द्वारा उनके दुरूपयोग को रोका जा सके। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के पास पंचकूला में सेना की छावनी और इसके आसपास इन वर्दियों की बिना रोक-टोक खुली बिक्री होती है।

उच्चतम न्यायालय ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर संप्रग सरकार के कार्यकाल में नियुक्त उत्तराखंड और पुडुचेरी के राज्यपालों को बर्खास्त करने के मामलों में केंद्र सरकार से आज जवाब तलब करते हुए कहा, यह गंभीर मसला है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी और वीरेन्द्र कटारिया की याचिकाओं पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इस मामले में अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी।