Advertisement

Search Result : "केंद्र के गलत फैसलों"

जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए नए विधेयक की तैयारी

जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए नए विधेयक की तैयारी

केंद्र सरकार एक नया विधेयक लाना चाहती है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार और अक्षमता संबंधी शिकायतों की जांच की वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात कहता है।
ताइवान में 6.4 तीव्रता के भूकंप में सात मरे, सैंकड़ों घायल

ताइवान में 6.4 तीव्रता के भूकंप में सात मरे, सैंकड़ों घायल

दक्षिणी ताइवान में शनिवार तड़के आए 6.4 तीव्रता के भीषण भूकंप से सात लोगों की मौत हो गई और सैंकड़ों लोग घायल हो गए। झटकों की वजह से एक उंचे आवासीय परिसर के ढह जाने के कारण उसके मलबे में दबने से सात लोगों की मौत हो गई। राहत व बचाव दल के लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं।
चर्चाः रंग और जात पर पूर्वाग्रह अपराध | आलोक मेहता

चर्चाः रंग और जात पर पूर्वाग्रह अपराध | आलोक मेहता

बेंगलूरु में तंजानियाई युवती के साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने और उसकी कार को जला देने की घटना प्रदेश के लिए ही नहीं राष्ट्रीय शर्म की बात है। कर्नाटक सरकार ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर यह दावा भी किया है कि यह नस्ली-रंगभेदी घटना नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा तत्काल राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए चिंता व्यक्त किया जाना उचित है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को किया सर्वाधिक भुगतान- राजेंद्र चौधरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को किया सर्वाधिक भुगतान- राजेंद्र चौधरी

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक भुगतान किया है। आउटलुक के 1 से 15 फरवरी के अंक में गन्ना किसानों की बदहाली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।
मोदी सरकार थम्स अप सरकार, हमेशा कुछ तूफानी चाहती है: कांग्रेस

मोदी सरकार थम्स अप सरकार, हमेशा कुछ तूफानी चाहती है: कांग्रेस

कांग्रेस ने मुंबई में मेक इन इंडिया सप्ताह कार्यक्रम की शुरूआत से पहले केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए एक विज्ञापन के जरिये कहा है कि मोदी सरकार एक थम्स अप सरकार है जो हमेशा कुछ तूफानी चाहती है।
चीनी मिलों को राहत और किसानों की मुसीबत

चीनी मिलों को राहत और किसानों की मुसीबत

केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाने की बजाय चीनी मिलों को ब्या‍ज मुक्त‍ कर्ज, एक्स‍पोर्ट ड्यूटी में राहत और एथनॉल पर एक्सा‍इज ड्यूटी में छूट जैसी रियायतें देने वाली केंद्र सरकार ने अब चीनी मिलों को फायदा पहुुंचाने का नया रास्ता निकाला है। अब गन्ना किसानों को सरकार की ओर सीधे सब्सिडी दिए जाने की पहल की जा रही है जो गन्ना किसानों का ध्यान उनके बकाया भुगतान और पिछले कई साल से नहीं बढ़े दाम से हटाने की साजिश है।
अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न ने उठाया सवाल

अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न ने उठाया सवाल

अपने पार्टी विरोधी बयानों से भाजपा को लगातार परेशानी में डालने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की आलोचना की है। उन्होंने शनिवार को केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले तक इंतजार कर लेती तो आसमान नहीं गिर जाता।
राम मंदिर का ताला खुलवाना राजीव का गलत निर्णय था : प्रणब

राम मंदिर का ताला खुलवाना राजीव का गलत निर्णय था : प्रणब

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरणों पर आधारित किताब, दि टर्बुलेंट ईयर्स:1980-1996 का गुरुवार को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने विमोचन किया। किताब में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना का जिक्र करते हुए मुखर्जी ने लिखा कि अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना प्रधानमंत्री राजीव गांधी का गलत निर्णय था। मुखर्जी ने बाबरी विध्वंस को पूर्ण विश्वासघात करार दिया जिसने भारत की छवि नष्ट कर दी।
सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की वर्दी बिक्री को नियमित करेगा चंडीगढ़

सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की वर्दी बिक्री को नियमित करेगा चंडीगढ़

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की वर्दी और अन्य वस्तुओं की बिक्री को नियमित करने की दिशा में कदम उठाया है ताकि आतंकवादियों द्वारा उनके दुरूपयोग को रोका जा सके। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के पास पंचकूला में सेना की छावनी और इसके आसपास इन वर्दियों की बिना रोक-टोक खुली बिक्री होती है।
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।