दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का उत्पादन करने वाले इफको ने अपनी बीमा कंपनी इफको-टोकियो इंश्योरेंस में से 21.64 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है। उसने यह हिस्सेदारी अपनी इंश्योरेंस सहयोगी कंपनी टोकियो मरीन एसिया को दी। इसके जरिए कंपनी ने 2530 करोड़ रुपये जुटाये हैं जिसको वो अपने कृषि बिजनेस पर खर्च करेगी।
वर्ष 2014 में ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी उबर कैब में बलात्कार का शिकार हुई भारतीय महिला ने कंपनी और उसके सीईओ ट्रैविस कलानिक पर केस दर्ज किया है। महिला ने इन पर उसका गैरकानूनी तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड हासिल करने और शेयर करने का आरोप लगाया है।
देश भर के स्वायत्त संस्थानो पर मोदी सरकार चोट करने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 679 स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा के पहले चरण में 114 संस्थानों की समीक्षा कर ली गई है। इस दौरान निशाने पर देश के तीन प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। जिसमें आईआईएमसी, एफटीआईआई और एसआरएफटीआई शामिल हैं।
सरकार इस शिकायत की जांच कर रही है कि चीन की एक कंपनी स्टेंट की कीमतों के तय नियमों के झोल का फायदा उठाकर कहीं सरकार की नीति को कमजोर तो नहीं करना चाहती है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड ने राजस्थान के चुरु और बीकानेर जिले के सरदार शहर और लंकारानसार में किसानों के बीच कर्ज बांटे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए कंपनी के समझौते के बाद एक लाख किसानों के बीच 4,000 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे। राशि बांटने के लिए आयोजित समारोह में दो हजार किसानों ने भाग लिया। इनमें से चार सौ को कर्ज की राशि दी गई।
जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई-नई मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।
अमेरिका में राजनीतिक निशाने में आने के बाद इंफोसिस ने 10,000 अमेरिकियों को नौकरी देने का वादा किया है। यह निर्णय ऐसे वक्त में लिया गया जब कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनियों के चलते अमेरिकियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।
होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।