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राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
अहमद के निधन के बाद भी बजट पेश किये जाने पर खड़गे का सरकार पर हमला

अहमद के निधन के बाद भी बजट पेश किये जाने पर खड़गे का सरकार पर हमला

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद के निधन के बाद भी केंद्रीय बजट पेश किये जाने के सरकार के रुख की आलोचना की और आरोप लगाया कि इस खबर को जारी करने में देरी की गयी ताकि बिना किसी अवरोध के बजट पेश किया जा सके।
मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का बजट : वित्तमंत्री

मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का बजट : वित्तमंत्री

वित्तमंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश कर रहे हैं। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नीतिगत प्रशासन की ओर बढ़े हैं। हमारा फोकस एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है।
रेल बजट : ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज

रेल बजट : ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2017-18 का बजट पेश करते हुए यात्रियों के लिए बड़ी घोषणा की है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेंगा।
बजट 2017- गांव स्‍तर पर महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे

बजट 2017- गांव स्‍तर पर महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्‍तर पर महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे।
बजट की खास बातें

बजट की खास बातें

व्य‌क्तिगत आयकरः 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं व्यक्तिगत आयकर की दर 2.5 लाख से 5 लाख की कर दर 5 फीसदी, पहले यह 10 फीसदी थी पांच लाख तक आय वाले लोगों के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न
बजट 2017- सस्ते आवास एवं रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर

बजट 2017- सस्ते आवास एवं रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर

सस्‍ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज उक्‍त योजना में कई महत्‍वपूर्ण बदलाव प्रस्‍तावित किए।
बजट- राजनीतिक दलों को चंदा के लिए बैंक जारी करेंगे चुनावी बांड

बजट- राजनीतिक दलों को चंदा के लिए बैंक जारी करेंगे चुनावी बांड

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।
संघ से जुड़े मजदूर संगठन ने बजट की कड़ी आलोचना की

संघ से जुड़े मजदूर संगठन ने बजट की कड़ी आलोचना की

वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।
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