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लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात कही प्रणब मुखर्जी ने

लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात कही प्रणब मुखर्जी ने

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट सत्र को समय से पहले आहूत करने और उसके साथ ही रेल बजट को विलय करने का उल्लेख करते हुए आज कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव के मूल्य एवं संस्कृति देश के लंबे इतिहास के हर दौर में फलते-फूलते रहे हैं। उनके संबोधन की शुरुआत और समापन सबका साथ, सबका विकास उक्ति से हुई।
अखिलेश ने पीएम मोदी को लिखा खत, चुनाव से पहले आम बजट पेश ना हो

अखिलेश ने पीएम मोदी को लिखा खत, चुनाव से पहले आम बजट पेश ना हो

पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। यहां आदर्श चुनाव आचार संहित लागू हो चुकी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें यूपी, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा शामिल हैं। इन सभी पांच राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा अहमियत यूपी के विधानसभा चुनाव को दी जा रही है, जहां सात चरणों में चुनाव होने वाले हैं और इसकी शुरुआत 11 फरवरी से होने वाली है। जहां एक तरफ देश चुनावी माहौल में डूबा हुआ है वहीं एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा और इसे लेकर कई तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
अगले केन्द्रीय बजट में भाजपा करेगी सपा सरकार की नकल : अखिलेश

अगले केन्द्रीय बजट में भाजपा करेगी सपा सरकार की नकल : अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी :सपा: अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र को मुकम्मल तौर पर लागू करके साबित किया है कि समाजवादियों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और आगामी केन्द्रीय बजट में भाजपा सपा सरकार की नकल करेगी।
आम बजट : मोदी सरकार चुनावी राज्‍यों में लालीपॉप देने से बचे

आम बजट : मोदी सरकार चुनावी राज्‍यों में लालीपॉप देने से बचे

मोदी सरकार का आम बजट अब 1 फरवरी को ही आएगा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके साथ ही उसने शर्त रखी है कि इसमें पांच चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता और न ही इन राज्यों में सरकार की उप्लब्धियों का बखान होना चाहिए।
एक फरवरी को ही पेश होगा बजट, याचिका खारिज

एक फरवरी को ही पेश होगा बजट, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यो में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट पेश करना स्थगित करने के लिए दायर याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इससे मतदाता प्रभावित होंगे।
निजीकरण की राह पर ले जाने वाला है नई कैटरिंग पॉलिसी - मेधा पाटेकर

निजीकरण की राह पर ले जाने वाला है नई कैटरिंग पॉलिसी - मेधा पाटेकर

रेलवे की खान पान नीतियों को लेकर समाजसेवी मेधा पाटेकर ने कई सवाल उठाए है। मेधा पाटेकर ने कहा कि रेलवे की नई कैटरिंग पालिसी एक तरह से रेलवे को निजीकरण की राह पर ले जाने वाला है। उन्होंने इस वर्ष से रेल बजट को मुख्य बजट के साथ समायोजित किये जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा किस इस कदम से रेलवे की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है।
मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी

मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
बजट स्थगन की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

बजट स्थगन की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जी एस खेहर ने कहा कि इसमें किसी तत्कालिकता की आवश्यकता नहीं है। हम याचिका पेश होने पर व्यवस्था देंगे।
बजट की तारीख पर आपत्ति जताने चुनाव आयोग पहुंचे विपक्षी दल

बजट की तारीख पर आपत्ति जताने चुनाव आयोग पहुंचे विपक्षी दल

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दलों ने आज चुनाव आयोग का रुख किया और आयोग से मांग की कि वह सरकार से आठ मार्च को होने वाले अंतिम चरण के मतदान तक इस वार्षिक प्रक्रिया को स्थगित करने को कहे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस कदम का बचाव किया कि विपक्षी दल इसको लेकर क्यों भयभीत हैं, जबकि उनका दावा है कि नोटबंदी बहुत ही अलोकप्रिय फैसला है।
चुनाव आयोग सरकार को एक फरवरी को बजट पेश करने से रोके – मायावती

चुनाव आयोग सरकार को एक फरवरी को बजट पेश करने से रोके – मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लडेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए केन्द्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह एक फरवरी को आम बजट पेश न करे।
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