Search Result : "के. के. बिड़ला फाउंडेशन"

राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। ओम बिड़ला...

यूको बैंक ने बिड़ला सूर्या लिमिटेड के निदेशक यशोवर्धन बिड़ला को विलफुल डिफॉल्टर (सुविचारित चूककर्ता)...

दक्षिण कोरिया, भारत, इजरायल, अफगानिस्तान और वियतनाम के पांच प्रतिष्ठित कवियों ने शुक्रवार को दिल्ली...

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और रतन टाटा ने 'प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन' का दिल्ली में शुभारंभ किया।...

कांग्रेस ने चार केंद्रीय मंत्रियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल को...

गुजरात की धरती पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपये का है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से एक साल पहले यानी 2022 में पूरा करने की बात कही।

भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कई मामलों में फैसले किए। उन्होंने कहा कि हमने भारत की सुरक्षा चिंताओं को व्यापक रूप से संबोधित किया है, और यह विश्वास बनाने में भी महत्वपूर्ण रहा।

योग की प्राचीन भारतीय विद्या की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रकृति के संरक्षण के प्रयासों का आह्वान किया और कहा कि मानव गतिविधियों को इस तरह ढालना चाहिए ताकि वे पारस्थितिकीय परिवेश के अनुकूल हो सकें।

वाणी की निदेशक अदिति माहेश्वरी-गोयल की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पुरस्कार देश के उन अनुवादकों को दिया जाता है जिन्होंने निरंतर और कम से कम दो भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक और भाषाई सम्बन्ध विकसित करने में गुणात्मक योगदान दिया है| इसी आधार पर अनामिका को नमिता गोखले, संस्थापक और सह-निदेशक, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल; नीता गुप्ता, निदेशक, जयपुर बुक मार्क और संदीप भुटोरिया, सांस्कृतिक आलोचक के निर्णायक मंडल ने चुना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहारा-बिड़ला डायरी मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच की मांग करने वाली प्रशांत भूषण की याचिका खारिज कर दी है। भूषण ने अपनी संस्‍था सीपीआईएल की तरफ से यह याचिका दायर की थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य के खिलाफ जांच कराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।