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देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काम नहीं, कारनामें बोलते हैं के सवाल पर घेरने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि कोई काम ना करना ही मोदी का सबसे बड़ा कारनामा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को बुलेट ट्रेन के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि तीन साल का कार्यकाल गुजरने के बाद भी यह घोषणा जमीन पर नहीं उतरी है, ऐसे में केन्द्र को जल्दी करनी चाहिये, क्योंकि अगली बार उसे मौका नहीं मिलेगा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास और समाज के हितों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। नकवी ने कहा कि कुछ वक्फ बोर्डों में गंभीर गड़बड़ियों के मामले भी सामने आये हैं जिनकी उच्चस्तरीय जाँच चल रही है और जांच पूरी होने पर इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकवी ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद की 75वीं बैठक के दौरान कही।

भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शीर्ष नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। पांचवे चरण के मतदान के बाद बाकी दो चरणों के मतदान पूर्वांचल की सीटों पर होना है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यहां जमकर प्रचार करना शुरू कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक के दौरान देश के आला अधिकारियों को काफी तैयारी के साथ आना पड़ रहा है। सीनियर अधिकारियों को पुराने वादों के एक-एक शब्द की ताजा स्थिति के बारे में पीएम को अवगत करना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार खुद को उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा बताते हुए कहा कि इस सूबे को विकसित करने के लिये उसे सपा, बसपा तथा कांग्रेस से मुक्त कराना होगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को आज कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। उनको विदेश मंत्रालय की सोशल मीडिया में पहुंच के विस्तार और संवेदनशील मुद्दों को कुशल तरीके से निपटने का श्रेय दिया जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगमों की सत्ता को पूरी तरह असफल बताते हुए स्वराज इंडिया ने रामलीला मैदान से तीनों नगर निगमों की सभी 272 वार्डों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया।