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Search Result : "खालीस्तानी आंदोलन"

पुलिस सिंह की तलाश में, जंगी प्रदर्शन कर बसपा ने दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम

पुलिस सिंह की तलाश में, जंगी प्रदर्शन कर बसपा ने दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम

भाजपा के पूर्व प्रान्तीय उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह द्वारा बसपा मुखिया मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किये जाने के विरोध में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में, प्रशासन को सिंह की गिरफ्तारी के लिये 36 घंटे की मोहलत देकर आंदोलन को रोक दिया गया।
छह माह के निर्वासन के लिए गुजरात से निकले हार्दिक पटेल

छह माह के निर्वासन के लिए गुजरात से निकले हार्दिक पटेल

बीते शुक्रवार को जेल से बाहर आए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी जमानत की शर्त के अनुरूप रविवार की सुबह गुजरात छोड़ दिया। निर्वासन की इस अवधि को पूरा करने के लिए हार्दिक राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। वह यहीं एक मकान में छह महीने तक रहेंगे।
बिहार सरकार पर गरजे कन्हैया, छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न करें

बिहार सरकार पर गरजे कन्हैया, छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न करें

जेएनयू छात्रासंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने पटना आर्ट्स कॉलेज में जारी छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराए जाने और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा तिथि में बदलाव की अपील बिहार सरकार से करते हुए रविवार को कहा कि छात्रों को पढ़ने दिया जाए, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए विवश न किया जाए।
तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।
जाट आरक्षण आंदोलन: दूसरे दिन भी जारी, पर फीका रहा असर

जाट आरक्षण आंदोलन: दूसरे दिन भी जारी, पर फीका रहा असर

हरियाणा में सोमवार को भी आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन जारी रहा। राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) से जुड़े जाट नेताओं ने दूसरे दिन भी धरना दिया लेकिन उसमें लोगों की उपस्थिति कम ही रही।
कड़ी सुरक्षा के बीच जाट आरक्षण आंदोलन की नरम शुरूआत

कड़ी सुरक्षा के बीच जाट आरक्षण आंदोलन की नरम शुरूआत

करीब तीन महीने पहले जाटों के हिंसक आंदोलन में 30 लोगों की मौत के बाद रविवार को जाट नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से हरियाणा में अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल यह प्रदर्शन छोटी-छोटी बैठकों तक सीमित है।
हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।
स्वामी ने ठीक बोला, राम मंदिर निर्माण इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा

स्वामी ने ठीक बोला, राम मंदिर निर्माण इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा

एक समय में राम मंदिर आंदोलन की सक्रिय सदस्य रहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती बातचीत के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का समाधान चाहती हैं। हालांकि विवादित भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को अपना नायक बताते हुए मंत्री ने उनकी सराहना की। उन्‍होंंने कहा कि वह स्‍वामी के वचन पर विश्वास करती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का काम इस वर्ष के आखिर तक शुरू हो जायेगा।
पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।
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