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‘सही रास्ते पर आ जाइये। हम आपको दूसरी पारी नहीं खेलने देंगे।’ सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश क्रिकेट के ‘दादाओं’ की गर्दनों पर धारदार तलवार साधने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी बिल्कुल ‌ठीक है।

वरिष्ठ नौकरशाह अमिताभ कांत का मानना है कि भारत जैसे लोकतंत्र में अगर कुछ लोग चाहते हों तो उन्हें बीफ सेवन की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंसद की आजादी होनी चाहिए।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में ब्लॉ‍क आवंटित होने के बाद भी कई तरह की मंजूरी से परेशान परियोजना बीच में ही छोड़ कर चली गईं कई गैस खनन कंपनियां

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल टेनिस मैच में एंडी मर्रे को सीधे सेटों में हराकर छठी बार आस्टेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरूष एकल का खिताब जीत लिया।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आगामी वित्त वर्ष में त्वरित वृद्धि के लिए ढांचागत सुधारों को जारी रखने का संकल्प लेते हुए आज कहा कि भारत में 8-9 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है तथा उंची वृद्धि दर से ही गरीबी मिट सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी बजट में लोकलुभावन नीतियों के बजाय ढांचागत सुधारों पर ध्यान दिया जाएगा।

प्रतिबंधित पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह अपने मामले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष उठाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की मदद लेना चाहते थे।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा स्कूलों में मुश्किल विषयों को खेल-खेल में पढ़ना सिखाया जा रहा है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अलग-अलग विषयों के शिक्षकों की कार्यशालाएं लगाई जा रही हैं। कमेटी की स्कूली शिक्षा परिषद के चेयरमैन और पूर्व विधायक हरमीत सिंह कालका के अनुसार स्कूलों में बेहतर नतीजों के लिए ऐसा किया जा रहा है। कालका के अनुसार फिलहाल ऐसा सिर्फ दिल्ली के स्कूलों में किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सा‌थ अब टेनिस में भी। मैच फिक्सिंग के आरोपों की पुष्टि खिलाड़ियों से हो रही है। विश्व के शीर्षस्‍थ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने स्वीकारा कि आस्ट्रेलियाई ओपन के शुरुआती दिनों में उनसे मैच फिक्सिंग के लिए संपर्क हुआ था।

‘योजना भवन’ की दीवार पोतकर ‘नीति आयोग’ का बोर्ड लगाने की पहली वर्षगांठ पर रोशनी और धूमधाम की तैयारी नहीं हो रही है। ‘नीति सम्राट’ आयोग के कामकाज और अब तक की ढिलाई से अप्रसन्न हैं। नवगठित आयोग में मुख्यमंत्रियों के उपसमूहों की रिपोर्ट अवश्य बनती गई, लेकिन अफसरों-बाबुओं ने पूरे एक वर्ष में केवल एक रिपोर्ट सरकार को दी। अब एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कांति को मुख्य कार्यकारी ‌अधिकारी बनाया गया है, ताकि पूंजी निवेश और वितरण की योजना एवं व्यवस्‍था को पश्चिमी देशों की तर्ज पर आगे बढ़ाया जा सके।

देश के अहम मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत का मानना है कि मुसलमानों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की बेहद जरूरत है। मुशावरत ने विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह अब तक की सरकारों की नीतियों को बताया है।