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Search Result : "खेल नीति"

आरबीआई गवर्नर के अधिकार में कटौती से पीछे हटी सरकार

आरबीआई गवर्नर के अधिकार में कटौती से पीछे हटी सरकार

नीतिगत ब्याज दर तय करने के मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर के अधिकार में कटौती के प्रस्ताव वाले विधेयक के मसौदे पर सरकार पीछे हट गई है और उसने मंगलवार को कहा कि यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि वह केंद्रीय बैंक के गवर्नर के अधिकाराें में कमी करना चाहती है।
सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न

सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न

विश्व की नंबर एक युगल खिलाड़ी सानिया मिर्जा अपने करिअॅर के स्वर्णिम दौर से गुजर रही हैं। विंबलडन का महिला युगल खिताब जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली सानिया को इस बार राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।
हॉकी इंडिया के घपलों पर कीर्ति आजाद का निशाना

हॉकी इंडिया के घपलों पर कीर्ति आजाद का निशाना

भारतीय हॉकी संघ (आईएचएफ) का अस्तित्व सन 1925 से है जिसे मेजर ध्यानचंद जैसे हॉकी के दिग्‍गजों ने स्थापित किया था। हमारे लिए यह बड़े सदमे की बात है कि सन 2009 में स्थापित हॉकी इंडिया के पक्ष में 90 साल पुराने आईएचएफ को अलविदा कर दिया गया क्‍योंकि हॉकी इंडिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ओलिंपिक और अंतरराष्ट्रीय खेलों से जुड़े कई पूर्व खिलाड़ी भारतीय हॉकी संघ की जगह अनुचित तरीके से हॉकी इंडिया को स्थापित करने का मुद्दा बार-बार उठाते रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
आईपीएल फिक्सिंग: बीसीसीआई की टीम में गांगुली

आईपीएल फिक्सिंग: बीसीसीआई की टीम में गांगुली

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति के आदेश का अध्ययन करने और छह सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशें देने के लिए गठित बीसीसीआई के चार सदस्यीय कार्यसमूह में शामिल किया गया है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
भारत डेविस कप में 1-2 से पिछड़ा

भारत डेविस कप में 1-2 से पिछड़ा

दुनिया के 10वें नंबर के युगल खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और साकेत माइनेनी को आर्टेम सिटेक और मार्कस डेनियल के खिलाफ सीधे सेटों में शिकस्त का सामना करना पड़ा जिससे भारत एशिया ओसियाना डेविस कप ग्रुप एक टेनिस मुकाबले में शनिवार को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-2 से पिछड़ गया।
विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारतः पनगढ़िया

विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारतः पनगढ़िया

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने विश्वास जताया है कि विकास आधारित नीतियों पर आगे बढ़ते रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 15 साल या उससे भी कम समय में 8,000 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच सकती है और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है।
लैंगिक असमानता के विरुद्ध दीपिका का जोरदार 'शॉट'

लैंगिक असमानता के विरुद्ध दीपिका का जोरदार 'शॉट'

एक ही खेल, एक ही स्‍तर पर खेलने वाले पुरुष को मिलने वाली इनामी राशि महिलाओं राशि से ज्यादा क्यों? यह सवाल उठाते हुए दीपिका पल्‍लीकल ने नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है। पिछले दिनों फिल्‍म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के एक वीडियो ने स्‍त्री की आजाद के सवाल को प्रमुखता से उठाया था। लेकिन दीपिका पल्‍लीकल ने खुद अपने जीवन में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की मुहिम छेड़ी है।
सोमदेव की हार के बाद युकी ने कराई भारत की वापसी

सोमदेव की हार के बाद युकी ने कराई भारत की वापसी

डेविस कप के विश्व प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रही टक्कर में सोमदेव देववर्मन की हैरतअंगेज हार के बाद युकी भांबरी ने प्रभावशाली जीत दर्ज करके भारत को डेविस कप एशिया ओसियाना ग्रुप एक मुकाबले में शुक्रवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-1 से बराबरी दिलाई।
बीसीसीआई से नहीं छूट रहा चेन्नई और राजस्‍थान टीमों का मोह

बीसीसीआई से नहीं छूट रहा चेन्नई और राजस्‍थान टीमों का मोह

भले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आईपीएल की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्‍थान रॉयल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया हो मगर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला की मानें तो अगले साल दोनों ही टीमें आपको आईपीएल में खेलती दिखाई दे सकती हैं।
मोदी सरकार को शिकस्‍त देता भूमि अधिग्रहण का मुद्दा

मोदी सरकार को शिकस्‍त देता भूमि अधिग्रहण का मुद्दा

सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, मोदी सरकार से यह प्रेरणा लेने के लिए केवल 16 मुख्यममंत्री मौजूद थे। यानी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कवायद पूरे देश के बजाय अब एनडीए शासित राज्यों तक सिमट जाएगी। लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं।
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