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गिलगित-बालिस्तान के स्कार्दू इलाके के गुस्साए हुए लोगों ने आज पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन...

पाकिस्तान के अधीन कश्मीर (पीओके) तथा गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों से संबंध जोड़ने और उसको बढ़ाने की दिशा में देश की मोदी सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार देश में रह रहे पीओके के विस्थापित लोगों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने वाली है।

पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित प्रांत में स्थानीय आबादी के दमन की मंशा से पाकिस्तान सरकार द्वारा सैन्य अदालत स्थापित करने की पहल का वहां के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व ने यूनाइटेड कश्मीर्स पिपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) की अगुवाई में विरोध किया है।

भारत-पाकिस्तान विवादों में ताजा कड़ी जुड़ गई। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित- बालतिस्तान क्षेत्र में नया चुनाव करा रहा है। मालूम हो कि अपने हिस्से वाले कश्मीर को पाकिस्तान अनेक अलग-अलग टुकड़ों में पहले ही बांट चुका है जिनमें एक गिलगित-बालतिस्तान है। पाकिस्तान एक हिस्सा चीन को सौंप चुका है। दो अन्य हिस्से हैं – हुंजा या उत्तरी इलाके और पाक अधिकृत कश्मीर जिसमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद के क्षेत्र हैं। भारत सरकार इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। इस तथा अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जम्मू-कश्मीर के पार्टी प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी में विदेशी मामलों को देख रहे राम माधव ने आउटलुक हिंदी से बात की।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विवादित हिस्से गिलगित बालतिस्तान में आने वाले 8 जून को चुनाव हो रहे हैं। भारत इस कब्जे को हमेशा से अवैध बताता है। भारत ने इस चुनाव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।