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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सी एस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। जस्टिस कर्णन ने कोर्ट से सजा खत्म करने की भी गुहार लगाई थी।
जस्टिस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 6 महीने तक जेल में रहना होगा

जस्टिस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 6 महीने तक जेल में रहना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।
जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप

जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई

जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
जस्टिस कर्णन ने चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को सुनाई 5 साल की सजा

जस्टिस कर्णन ने चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को सुनाई 5 साल की सजा

न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
आम तौर पर पूरे नहीं होते चुनावी वादेः जस्टिस खेहर

आम तौर पर पूरे नहीं होते चुनावी वादेः जस्टिस खेहर

देश के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने आज कहा कि चुनावी वादे आम तौर पर पूरे नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बन कर रह जाता है, इसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी

चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी

अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
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