Search Result : "चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर"

कांग्रेस पार्टी के लगातार आग्रह के बाद प्रियंका गांधी ने यू पी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता के लिए करीब 200 सभाओं को संबोधित करने के लिए स्वीकृति दे दी है।

लोकतंत्र में चुनाव मतदाताओं के लिए पर्व और पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनौती होता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य सुधारों के लिए लगातार सिफारिशें करता रहा है। इन सिफारिशों पर सरकार तथा संसद को अमल करना है।

अमेरिका में दो नए चुनाव सर्वेक्षणों के मुताबिक इस साल होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गई हैं।

1937 में जब पहली बार कांग्रेस-लीग के समझौते के बाद उत्तर प्रदेश में पहली कांग्रेस सरकार चुनकर आई तो नेहरू जी मंत्रिमंडल में लीग को स्थान देने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके फलस्वरूप देश के विभाजन की नींव रखी गई थी। मेरा उद्देश्य इस सवाल को उठाना नहीं है। उससे कई और सवाल जुड़े हैं। मैं यहां संसदीय सचिव (पार्लियामेंन्ट्री सेक्रेट्री) के पद के इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूं। यह पद ब्रिटिश सरकार की परंपरा का हिस्सा है। मैंने कहीं पढ़ा था चर्चिल भी शायद पहले संसदीय सचिव ही हुए थे। सन 1937 में जब पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी थी तो वह मुख्यमंत्री बने थे और विजय लक्ष्मी पंडित मंत्री बनी थीं। यदि संसद सचिवों की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह (जो प्रधानमंत्री बने), चंद्रभानु गुप्त (चार बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे), आचार्य जुगल किशोर (1947 में आजादी के वक्त कांग्रेस के जनरल सेक्रेट्रियों में थे) समेत कई संसदीय सचिव थे। उसके बाद भी संसदीय सचिव की परंपरा मंत्रिमंडल का अंग रही। मैं स्मृति से लिख रहा हूं। केंद्र में भी यह पद था। प्रदेश में कई बड़े नेताओं ने संसदीय सचिव के पद से अपना करिअर आरंभ किया था जिनमें बाबू बनारसी दास (मुख्यमंत्री रहे), हेमवतीनंदन बहुगुणा (पूर्व मुख्यमंत्री, कैलाश प्रकाश पूर्व. शिक्षा मंत्री) आदि सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या मुद्दा जहां फिर सुर्खियों में है, वहीं एक पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा लिखी गई किताब में दावा किया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर बाबर के शासनकाल के दौरान नहीं, बल्कि औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था।

पीके17 यानी प्रशांत किशोर 2017 के तारणहार बनकर केवल कांग्रेसियों को टिकट के सपने ही नहीं दिखा रहे बल्कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के प्रस्ताव लेकर बीजेपी के नेताओं के पास भी जा रहे हैं। पीके महाराज की इस पहल से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ही नहीं गांधी परिवार के सदस्य भी नाराज हैं।

उत्तार प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट तो लंबे समय से है लेकिन अब उसमें तेजी दिखाई देने लगी है। उत्तवर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे का 'खोजी अभियान जारी है। हाल ही में हुई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय किया गया है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने तक एक नाम 'खोज लिया जाएगा। इन सबके बीच भारी-भरकम उपनाम 'गांधी वाला एक युवा नेता भी मैदान में है। फिरोज वरुण गांधी महासचिव रह चुके हैं और उत्तगर प्रदेश मेंउनके पास अपनी मजबूत टीम और जनसमर्थन भी है। राजनीति में यदि अटकलबाजी न हो तो क्या मजा। यही वजह है खबरें आती रहती हैं कि फलां उनके पक्ष में और फलां उनके विरोध में। उनकी खूबी और ताकत का आकलन किया जा रहा है और सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंतरिक तौर पर पार्टी के सांसदों के बीच एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें उत्तुर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें सर्वाधिक वोट मिले। यानी वह पार्टी के भीतर उत्त र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे मुफीद समझे जा रहे हैं। ऐसा ही सर्वेक्षण एक अखबार ने कराया और आश्चर्यजनक रूप से उसमें भी फिरोज वरुण गांधी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इलाहाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी बिगुल फूंक कर भाजपा के यूपी मिशन की शुरुआत कर दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राज्य की समाजवादी पार्टी की सरकार पर जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाई-भतीजावाद और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने और मायावती की पार्टी बसपा पर सत्ता में रहने के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया।

कांग्रेस आलाकमान ने देश के सबसे बड़े राज्‍य उत्‍तर प्रदेश को साधने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं लेकिन उनमें से कोई अब तक कारगर नहीं हुआ है। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पकड़ा है।

डॉक्टर नाजुक हालत में पहुंचे मरीज की सर्जरी के लिए कितने सप्ताह, महीने या वर्ष की प्रतीक्षा करवा सकते हैं? सरकारी मेडिकल संस्‍थान में डॉक्टरों और संसाधनों की कमी के कारण कुछ रोगों के आपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।