केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के उद्योगों को बड़ी राहत दी है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी गई।
बुधवार और शुक्रवार के बीच चीन के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत में चीनी दूतावास और पीपल्स डेली द्वारा जारी किए गए बयानों के आधार पर चीन के विशेषज्ञों का ऐसा कहना है।
जीएसटी के मेगा लांच इवेंट का बहिष्कार करने वाली प्रमुख्ा विपक्ष्ाी पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर ‘एक राष्ट्र, एक कर’ प्रणाली के लागू होने पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी के बाद अब जीएसटी के वार से व्यापारियों में हाहाकार मचेगा।
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। खासतौर से कोयले और उर्वरक सेक्टर में कमजोरी के कारण वृद्धि दर में यह कमी आई है।