दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच छिड़े विवाद में केंद्र सरकार के भी कूद पड़ने पर उद्योग संघ ने कड़ी टिप्पणी की है। एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी की जनता ने अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए केजरीवाल सरकार को चुना है, लोगों को संविधान में लिखे शब्दों से कोई लेना-देना नहीं है।
सरकार ने छोटे शहरों एवं कस्बों तक एमएफ रेडियो की सेवाएं पहुंचाने की योजना बनाई है। अगले दो साल में कई स्थानों पर सैकड़ों रेडियो स्टेशन खोलने को हरी झंडी दे दी गई है। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहां यह जानकारी दी।