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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि गरीबों के लिए चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाओं को एक...

केंद्र सरकार के बजट पर विभिन्न राजनैतिक दलों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है।  भाजपा ने बजट को...

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।

जया अम्मा यानी दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता गरीबों को उनकी जरूरत का सामान मुफ्त और बहुत सस्ते में मुहैया कराने वाली मुख्यमंत्री के रूप में याद की जाएंगी। उनकी मौत पर आम गरीब तबके के लोगों के विलखने के पीछे उनका बजट का अधिकांश भाग गरीबों की सेवा में लगाया जाना भी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को अच्छे दिनों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की समाजवादी सरकार की योजनाएं केंद्र की योजनाओं से बेहतर हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को अपनी केंद्र की सरकार और राज्य की सपा सरकार की योजनाओं की तुलना करने की चुनौती भी दे डाली।

केंद्र या राज्य सरकारों की योजनाएं बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ बनाई जाती है। जोर-शोर से घोषणाएं भी होती हैं। बजट में विपुल धनराशि का प्रावधान हो जाता है। लेकिन किसी भी योजना, कार्यक्रम पर अमल ठीक से नहीं होने पर सारे सपने धरे रह जाते हैं।

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, शुक्रवार, 5 अगस्त 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सलाह दी है कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों-गांवों में जाकर जन कल्याण योजनाओं और सफलताओं की जानकारियां दें। मतलब भाजपा सरकार के दो वर्ष (26 मई) पूरे होने के अवसर पर अपना बाजा बजाएं।