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बागी विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त में खुद की संलिप्तता दिखाने वाली स्टिंग सीडी को अब तक फर्जी और गलत बताने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज उसमें अपनी मौजूदगी को मान लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के आपराधिक षड़यंत्र का हिस्सा था और वह जेल जाने को तैयार हैं।

खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ कांग्रेस के नौ विधायकों की उच्च न्यायालय में दायर याचिका को उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने खारिज करने की मांग करते हुए आज कहा कि इन सबने दल-बदल कानून का उल्लंघन किया और इसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली हरीश रावत की याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत उत्तराखंड में धारा 356 लागू किया गया।

जनता दल (यू) का अध्यक्ष पद नीतीश कुमार को दिए जाने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन की तैयारी कर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनें।

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी न कि राम मंदिर के मुद्दे पर। पार्टी ने कहा कि राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है बल्कि यह देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक आस्था का विषय है।

शिवसेना के एक विधायक और उनके समर्थकों ने पसंद की बर्थ नहीं मिलने पर करीब एक घंटे तक मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) पर एक एक्सप्रेस ट्रेन को रोके रखा। इस वजह से 2000 से ज्यादा यात्रियों को असुविधा हुई और अन्य ट्रेनों का आवागमन भी बाधित हुआ।

नारद स्टिंग ऑपरेशन वीडियो में अपने कुछ नेताओं के कथित रूप से रिश्वत लेते हुए दिखने के करीब एक महीने बाद तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस, माकपा और भाजपा पर पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को मामले की आतंरिक जांच कराने की घोषणा की। पार्टी ने दावा किया कि अगर पार्टी का कोई सदस्य दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक रहे शरद यादव अब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। लगातार दस साल अध्यक्ष रहे शरद यादव अब पार्टी के संरक्षक के तौर पर जुड़े रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार तीन बार से अधिक अध्यक्ष नहीं रह सकता। इससे पहले पार्टी संविधान में दो बार लगातार अध्यक्ष पद का प्रावधान था लेकिन बाद में संशोधन करके इसे तीन बार कर दिया गया।

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में राज्य स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया नवसंवत्सर से शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को साधने की दिशा में कदम उठाने के साथ-साथ अगले विधानसभा चुनावों को भी पूरा ध्यान में रखा है।