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Search Result : "जन क्रांति अधिकार मोर्चा"

अखिलेश ने मुलायम से मांगे तीन माह के लिए सभी अधिकार

अखिलेश ने मुलायम से मांगे तीन माह के लिए सभी अधिकार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) के दोनों गुटों में साइकिल पर कब्जे को लेकर जारी शक्ति प्रदर्शन की होड़ के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव उन्हें बस तीन महीने के लिए पार्टी में सारे अधिकार दे दें और वह चुनाव जीतने के बाद उन्हें सारे हक लौटा देंगे।
पूनम महाजन भाजपा युवा मोर्चे की नई अध्यक्ष

पूनम महाजन भाजपा युवा मोर्चे की नई अध्यक्ष

अनुराग ठाकुर का दूसरा कार्यकाल खत्म होने के बाद तय था कि उन्हें तीसरी बार युवा मोर्चे की कमान नहीं सौंपी जाएगी। युवा मोर्चे की कमान ठाकुर से लेने के पीछे उनका बीसीसीआई का अध्यक्ष होना भी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान मोर्चा के भी नए प्रमुखों के नाम की घोषणा कल हुई। पूनम महाजन भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं और वर्तमान में मुंबई उत्तर-मध्य से लोकसभा की सदस्य हैं. कौशांबी से लोकसभा सदस्य विनोद सोनकर, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, वीरेन्द्र सिंह ‘मस्त’ और पूर्व सांसद दारा सिंह चौहान को पार्टी की क्रमश: एससी, एसटी, किसान और ओबीसी शाखाओं का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रपति ने बाल अधिकारों के प्रति जताई प्रतिबद्घता

राष्ट्रपति ने बाल अधिकारों के प्रति जताई प्रतिबद्घता

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाल अधिकार के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्घता जताई और कहा ‌कि इस समस्या का समाधान सभी को मिलकर करना होगा। प्रणब मुखर्जी ने यह बात राष्ट्रपति भवन में आयोजित दो दिवसीय लॉरिएट्स एंड लीडर्स सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द

वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट

माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।
विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि मौजूदा सरकार की विमुद्रीकरण की नीति एक क्रांति है, जिससे निसंदेह देश तरक्‍की करेगा। कांत के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद देश के बैंकों में डिपोजिट बढ़ेगी जिससे काफी सारे लाभ होंगे। मसलन ब्‍याज दरों में कमी आएगी। बाजार के तंत्र में भ्रष्‍टाचार कम होगा। आयकर स्‍लैब में कमी आएगी। कांत ने कहा कि विमुद्रीकरण से पहले 86 फीसदी धन का लेन देन कैश में हाेेता था। जिसमें भ्रष्‍टाचार और लीकेज की आशंका अधिक थी। विमुद्रीकरण के बाद इनमें कमी आएगी। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में धन का लेन देन पारदर्शी बन सकेगा।
पंजाब चुनाव-2017ः आवाज-ए-पंजाब मोर्चा टूटा

पंजाब चुनाव-2017ः आवाज-ए-पंजाब मोर्चा टूटा

पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा विधायक परगट सिंह और बैंस बंधुओं के साथ मिलकर बनाया गया ‘आवाज़-ए-पंजाब’ मोर्चा उस समय टूट गया जब बैंस बंधुओं ने ‘आप’ से गठबंधन करने का फैसला कर लिया।
सभी ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए ममता के प्रस्ताव का स्वागत किया

सभी ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए ममता के प्रस्ताव का स्वागत किया

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्‍ट्रीय राजनीति में एक बड़ा किरदार अदा करने के संकेत दिये हैं। अनेक राजनीतिक पार्टियों ने ममता के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुये भारतीय जनता पार्टी और इसकी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ने की जरूरत बतायी है।
जीएसटीः करदाता इकाइयों पर अधिकार को लेकर नहीं बन सकी सहमति

जीएसटीः करदाता इकाइयों पर अधिकार को लेकर नहीं बन सकी सहमति

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के लिये चार स्तरीय कर दरें तय करने के बाद आज केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न करदाता इकाइयों पर अधिकार क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन सकी।
प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
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