Search Result : "जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश"

भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा एक दिन के लिए टल गया है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जा रहे हैं इसलिए भारतीय टीम अब 7 जून के बजाय 8 जून को बांग्लादेश पहुंचेगी। दरअसल भारतीय टीम को 7 जून को ही ढाका के लिए रवाना होना था लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं।

पूर्व कप्तान रवि शास्त्री को 10 जून से शुरू हो रहे बांग्लादेश दौरे के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच बनाया गया।

मुक्ति संग्राह में अहम योगदान देने के लिए बांग्लादेश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल‍ बिहारी वाजपेयी को सम्‍मानित करेगा।

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।

दस जून से शुरू होने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे के लिए टेस्ट और वन डे टीमों की घोषणा कर दी गई है। महेंद्र सिंह धोनी को वन डे टीम का जबकि विराट कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है।

जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के उत्खनन दल को दीनाजपुर जिले के एक गांव में खुदाई के दौरान एक मंदिर का पता चला है। माना जा रहा है कि यह मंदिर आठवी और नवीं सदी के बीच पाल राजवंश के शासकों ने बनवाया था।

बर्धमान जिले में शनिवार सुबह एक मकान के भीतर विस्फोट होने से दो लोग घायल हो गए।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश के साथ थल सीमा संबंधी समझौते के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के साथ-साथ असम से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

केंद्र पर अपने हमले जारी रखते हुए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते (एलबीए) के दायरे से असम को बाहर करने का प्रस्ताव कर राजनीतिक फायदे की खातिर दोहरा रवैया अपना रहे हैं।