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सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।

नोटबंदी पर राज्‍यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। मनमोहन सिंह ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम से लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। उन्‍होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि नोटबंदी लंबे समय में फायदा देगी उन्हें अपने बयान वापस लेना चाहिए क्योंकि उस लंबे समय में हम सब मर चुके होंगे। मनमोहन ने कहा कि नोटबंदी लागू करने में कुप्रंबधन देखने को मिला है। इससे देश की जीडीपी ग्रोथ 2 प्रतिशत तक कम होगी। मनमोहन सिंह जब बोल रहे थे तब पीएम मोदी का चेहरा थोड़ा लटका हुआ दिख रहा था।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

सूरत के हीरा कारोबारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूट खरीदने वाले लालजी पटेल ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा जा रहा हैं कि उन्होंने 6000 करोड़ रुपये बैंक में जमा करवाएं हैं। लालजी पटेल ने कहा कि उन्होंने कोई 6000 करोड़ रुपए बैंक में जमा नहीं कराए हैं। इस मामले में खुद लालजी पटेल मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने जुर्माने के साथ कोई रकम जमा नहीं करवाई है।

कालेधन को जमा कराने के लिए लोगाें की तिकड़म को रोकने के लिए सरकार का अभियान अब और तेज हो गया है। सरकार ने बैंक में पैसा जमा कराने वालों के हाथ पर स्याही का इस्तेमाल करेगी। सरकार के इस तरीके के जरिए अब कालेधन को सफेद करने वालों पर गहनता से नजर रखी जाएगी।

आयकर विभाग बैंक खातों में बड़ी राशि की अस्पष्ट जमाओं पर सालाना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जाने से पहले ही 200 प्रतिशत तक का भारी जुर्माना लगा सकता है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यही है कि पुराने नोटों को बदलने की 50 दिन की अवधि में लोग अपने कालेधन को वैध न बना सकें।

नोटबंदी के जरिये कालेधन पर अंकुश लगाने की केंद्र सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि प्रधानमंत्री की घोषणा से कुछ दिन पहले से लेकर घोषणा वाली रात तक पार्टी ने पश्चिम बंगाल में करीब 3 करोड़ रुपये बैंकों में जमा कराए हैं। इनमें से एक करोड़ रुपये तो प्रधानमंत्री की घोषणा वाले दिन दो किश्तों में जमा कराए गए और दूसरी किश्त तो घोषणा से चंद मिनट पहले जमा कराई गई। यह सभी नोट 500 और 1000 के बताए जाते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी तरह की कर माफी नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा।

किसानों, घरेलू महिलाओं और अन्य सदस्य जिनकी सालाना आय कर छूट सीमा के दायरे में है, ऐसे लोग यदि चलन से बाहर हो चुके 500 और 1,000 रुपये के नोटों में ढाई लाख रुपये तक की राशि जमा कराती हैं तो संभवत: आयकर विभाग उनके पीछे नहीं पड़ेगा। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने आज यह कहा।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आम निवेशकों से अवैध रूप से धन (जमाएं) जुटाने पर उसी समय काबू पाने की जरूरत है जबकि यह अपराध हो रहा हो क्योंकि एेसी कंपनियां पैसा जुटा लेने के बाद रातों रात गायब हो जाती हैं।