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रतलाम जिले के पंचेड़ स्थित आसाराम आश्रम से करीब 61 बीघा शासकीय जमीन मुक्त कराने के बाद अब आयकर विभाग ने पंचेड़ आश्रम व नारायण सांई के नाम पर दर्ज जमीन भी अटैच की है। अघोषित आय और संपत्ति की जांच में विभाग के अहमदाबाद कार्यालय से गुरुवार को आदेश की प्रति मिलने के बाद एडीएम डॉ. कैलाश बुंदेला ने इन संपत्तियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है।

केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन‍जातियों और अल्‍पसंख्‍यकों की कल्‍याण योजनाओं के कार्यान्‍वयन पर विशेष महत्‍व दे रही है।

वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।

आर्थिक समीक्षा में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत संसाधनों के गलत आवंटन को रेखांकित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनावी साल में लगता है योग गुरु बाबा रामदेव से कोई बैर नहीं रखना चाहती इसलिए चार साल पहले पतंजलि ट्रस्ट से छीनी गई जमीन सरकार ने ट्रस्ट को वापस करने का मन बना लिया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि उनसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे भुपिंदर सिंह हुड्डा ने खुद ही रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों के मामले की जांच कराने की मांग विधानसभा में की थी। हुड्डा वाड्रा के जमीन सौदों की जांच को राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दे चुके हैं।

आज तक पिछड़े व दलितों के उद्धार की सिर्फ बातें होती रही है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए जोरशोर से काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ये बातें कहीं। वे प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा की सभा को संबोधित कर रहे थे। भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में घोष ने कहा कि भाजपा को जमीन को लेकर निशाना बनाया जा रहा है लेकिन भाजपा राज्य के हर जिले में जमीन खरीदेगी और जिसे जो करना है कर ले।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन खरीदने के मामलेे में भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। नीतीश ने कहा कि जमीन खरीद का मामला हमने जोर शोर से उठाया है। जब राज्य सरकार के पास यह मामला आयेगा तो संबंधित विभाग अपना काम करेंंगे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया कि उनकी सरकार प्रदेश की धरती में जन्म होने वाले हरेक उस व्यक्ति को जमीन का टुकड़ा देगी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है।