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उच्चतम न्यायालय ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर संप्रग सरकार के कार्यकाल में नियुक्त उत्तराखंड और पुडुचेरी के राज्यपालों को बर्खास्त करने के मामलों में केंद्र सरकार से आज जवाब तलब करते हुए कहा, यह गंभीर मसला है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी और वीरेन्द्र कटारिया की याचिकाओं पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इस मामले में अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले की एक याचिका पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की कार्यप्रणाली और वित्तीय लेनदेन पर अंगुली उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद से जवाब मांगा है।

‘जवाबदेही यात्रा जवाब पूछे रे, बोलों क्यूं नि रे?’ यह बोल उस गीत के हैं जो एक अनूठी यात्रा के तहत गाया जा रहा है। इन दिनों राजस्थान में सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान के बैनर तले यह यात्रा निकाली जा रही है। गीतों के जरिये सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। जवाबदेही मांगी जा रही है। इस यात्रा का सरकार से सवाल है कि वह बनी तो जनता के लिए है लेकिन सही तरीके से काम नहीं होने की वजह से जवाबदेही तय क्यूं नहीं करती।

देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकाराें द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्‍त रुख दिखाया है। स्‍वराज अभियान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र और 11 राज्यों को अगले 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा दायर दीवानी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं से जवाब मांगा है। इन नेताओं ने अरुण जेटली पर डीडीसीए में कथित भ्रष्‍टाचार को लेकर कई आरोप लगाए थे।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने देवदासी प्रथा और इसके उन्मूलन की संभावना के बारे में समय से हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

बीते शुक्रवार फ्रांस में हुए आतंकी हमलों के जवाब में फ्रांस ने सीरिया के इस्लामिक स्टेट के गढ़ पर बम बरसाए। इन विमानों ने जाॅर्डन और संयुक्त अरब अमीरात से उड़ान भरी थी। गौरतलब है कि पेरिस पर हुए आईएस के हमलों में 129 लोग मारे गए थे।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम उल्लंघन का मुद्दा उठाने पर भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि इस्लामाबाद असल में आतंकवाद को पालने पोसने और प्रायोजित करने की अपनी ही नीतियों का शिकार हो गया है।

दिल्ली में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण हो रही मौतों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा।