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सूचना आयुक्त पद की दौड़ से बस्सी बाहर

सूचना आयुक्त पद की दौड़ से बस्सी बाहर

दिल्ली पुलिस प्रमुख बी एस बस्सी को केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के लिए दावेदारों की सूची से आज बाहर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने आज इस पद के लिए तीन नामों को मंजूरी दी। जेएनयू विवाद से सही तरीके से नहीं निपटने को लेकर बस्सी लोगों के निशाने पर हैं।
बी.एस. बस्सी का नाम सूचना आयुक्त बनने के दावेदारों में शामिल

बी.एस. बस्सी का नाम सूचना आयुक्त बनने के दावेदारों में शामिल

दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।
जेएनयू मामला: एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज

जेएनयू मामला: एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज

जेएनयू देशद्रोह मामले में एनआईए जांच की मांग वाली एक याचिका को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिका को समय से पूर्व दायर बताते हुए खारिज किया।
आकाओं ने हेडली से कहा था, लखवी-हाफिज को कुछ नहीं होगा

आकाओं ने हेडली से कहा था, लखवी-हाफिज को कुछ नहीं होगा

पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने आज बताया कि उसके आकाओं ने उससे कहा था कि 26/11 के मुंबई हमले के मामले में जकी उर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ कुछ नहीं होगा। हेडली ने यह भी दावा किया कि उसे बताया गया था कि उनके और लश्कर के अन्य सदस्यों के खिलाफ पाकिस्तानी संघीय जांच एजेंसी की कार्रवाई दिखावटी है।
मंहगी होगी रेल यात्रा, आगामी बजट में हो सकता है ऐलान

मंहगी होगी रेल यात्रा, आगामी बजट में हो सकता है ऐलान

करोड़ों भारतीयों के लिए आवागमन का सबसे अहम साधन भारतीय रेल का किराया फिर से बढ़ सकता है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय यात्री किरायों में पांच से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।
जेएनयू: अफजल की फांसी के खिलाफ कार्यक्रम की जांच के आदेश

जेएनयू: अफजल की फांसी के खिलाफ कार्यक्रम की जांच के आदेश

दिल्‍ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी के विरोध में संस्थान परिसर में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम की अनुशासनिक जांच के आदेश दिए हैं।
जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए नए विधेयक की तैयारी

जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए नए विधेयक की तैयारी

केंद्र सरकार एक नया विधेयक लाना चाहती है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार और अक्षमता संबंधी शिकायतों की जांच की वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात कहता है।
देवांश मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी दिल्‍ली सरकार

देवांश मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी दिल्‍ली सरकार

दिल्ली सरकार ने कहा हैै कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र देवांश की मौत के बाद उसके पिता के आरोपों के मद्देनजर सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। पिता का आरोप है कि बच्चे का यौन उत्पीड़न कर उसकी हत्या की गई।
दलितों और मुस्लिमों के पिछड़ेपन की अहम वजह है भेदभाव: थोराट

दलितों और मुस्लिमों के पिछड़ेपन की अहम वजह है भेदभाव: थोराट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोराट ने दूसरे वर्गों के मुकाबले दलितों और मुसलमानों के शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़े होने का दावा करते हुए शनिवार को कहा कि इस पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह इन दोनों समुदायों के साथ होने वाला कथित भेदभाव है।
जो चाहते हैं उन्हें बीफ खाने की अनुमति दी जानी चाहिए: कांत

जो चाहते हैं उन्हें बीफ खाने की अनुमति दी जानी चाहिए: कांत

वरिष्ठ नौकरशाह अमिताभ कांत का मानना है कि भारत जैसे लोकतंत्र में अगर कुछ लोग चाहते हों तो उन्हें बीफ सेवन की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंसद की आजादी होनी चाहिए।
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