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भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार :आरटीआई: के तहत दायर अर्जी के जवाब में कहा है कि उसके पास इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि गत आठ नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के कुल कितने बैंक खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम 500 और 1000 रुपये के बंद नोटों के रूप में जमा हुई।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने से दिल्ली विश्वविद्यालय को रोका था। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) को सुनवाई के दौरान यह बताया है। अब आयोग ने एसओएल को स्मृति की शिक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है।

भाजपा भले ही नोटबंदी को एक ‘पवित्र आंदोलन’ करार दे रही हो लेकिन कांग्रेस की नजर में यह देश की जनता और अर्थव्यवस्था को बेहद मुश्किल दौर में डालने वाला कदम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बारे में पत्र लिख कर न सिर्फ सरकार से कई सवाल पूछे हैं बल्कि रिजर्व बैंक के स्तर पर जानकारी छिपाने को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।

नोटबंदी के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सदन से भागने का आरोप लगाया और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की जानकारी है। उन्होंने कहा कि इसे वे सदन में रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्‍मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्‍मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध ईमेल घोटाले की जांच फिर से खोले जाने के एफबीआई के निर्णय से स्तब्ध उनकी प्रचार मुहिम ने जांच के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने की मांग की है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की अभियान समिति ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से महज कुछ दिन पहले उठाए गए एजेंसी के इस कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि क्लिंटन के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के इस कदम पर खुशी जताई है।

देश के बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रुपये गटकने के बाद लंदन में रह रहे शराब कारोबारी विजय माल्‍या से सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में मौजूद अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी चार सप्‍ताह के अंदर सार्वजनिक करने को कहा है।