दक्षिण पश्चिमी जापान में 24 घंटे के अंतराल में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग ध्वस्त हो चुके घरों के मलबे में दब गए हैं।
बिहार में अब न शराब बिकेगी और न ही बार और रेस्तरां में शराब का सेवन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय समय से पहले ही पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करके चुनाव में किए गए महत्वपूर्ण वायदे को पूरा कर दिया। पहले एक अप्रैल से देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा उसके बाद ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध को मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित मुख्यमंत्री ने तय समय से पहले ही पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी।
बिहार सरकार ने एक अहम फैसले में राज्य में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में देशी शराब के साथ विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लग गया है।
वामपंथी पार्टियों की परंपरा तोड़ते हुए माकपा ने अपने प्रदेश सचिव डॉ. सूर्यकांत मिश्र को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वे वाममोर्चा और कांग्रेस गठबंधन का पोस्टर ब्वॉय होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के इस बार चुनाव लडऩे की संभावना कम है।
पाकिस्तान सरकार ने आज अपनी क्रिकेट टीम को अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत जाने की अनुमति दे दी लेकिन टीम के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम करने का अनुरोध किया है।
यह लेखिका की पहली किताब है और इस किताब से पहले इसका शीर्षक पास खींचता है। यह भले ही पहली किताब हो लेकिन कहीं कोई कच्चापन नहीं है। अनुभव के की आंच पर पकी यह पुस्तक पठनीय है।
जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी अमित शाह को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की कमान मिल गई है। अमित शाह को तीन साल के पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। गौरतलब है कि आउटलुक ने 18 जनवरी को ही अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले की खबर दे दी थी।
बच्चों को अपराध से रोकने के साथ-साथ उन पर होने वाले जुल्म से बचाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत बच्चों से मारपीट करने पर अभिभावक को भी सजा का प्रावधान है।
राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी अब दो रेट पर मिलेगी। वाहनों के लिए कम व्यस्त समय (मध्य रात्रि से सुबह पांच बजे तक) के दौरान सीएनजी 1.5 रुपये प्रति किलो सस्ती होगी। यह व्यवस्था आज मध्यरात्रि से ही लागू होने जा रही है।
प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।