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Search Result : "जीएसटी रोड"

मुंबई में रोड टू इस्तांबुल से होगी जागरण फिल्म महोत्सव की शुरूआत

मुंबई में रोड टू इस्तांबुल से होगी जागरण फिल्म महोत्सव की शुरूआत

जागरण फिल्म महोत्सव का सातवां संस्करण मुंबई पहुंचेगा जहां इसकी शुरूआत 26 सितंबर को अत्यधित प्रशंसित फिल्म रोड टू इस्तांबुल से होगी। इस दौरान हाल की लोकप्रिय भारतीय फिल्मों का भी प्रदर्शन होगा।
जीएसटी : 20 लाख तक कारोबार करने वाली इकाइयों को छूट,  दर पर फैसला अक्तूबर में

जीएसटी : 20 लाख तक कारोबार करने वाली इकाइयों को छूट, दर पर फैसला अक्तूबर में

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले साल एक अप्रैल से लागू करने के लिये कमर कस ली है। जीएसटी परिषद ने इस दिशा में एक अहम् फैसला करते हुये 20 लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली इकाइयों को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि सभी उपकर जीएसटी में समाहित हो जायेंगे।
स्‍वाति मालीवाल का आरोप, केंद्रीय मंत्री के संरक्षण में चल रहे जीबी रोड में कोठे

स्‍वाति मालीवाल का आरोप, केंद्रीय मंत्री के संरक्षण में चल रहे जीबी रोड में कोठे

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाते हुए कहा कि एक केंद्रीय मंत्री के संरक्षण में जीबी रोड में कोठे चल रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि वह लगातार इस इलाके में जाकर पूछताछ की हैं। इसी दौरान उन्‍हें पता चला है कि केंद्र सरकार के एक मंत्री की देखरेख में यहां के कोठे चल रहे हैं। गौर हो कि आयोग में नियुक्तियों को लेकर मालीवाल पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में मामला दर्ज किया गया है।
बदल गया प्रधानमंत्री आवास का पता, रेसकोर्स रोड अब होगा लोक कल्याण मार्ग

बदल गया प्रधानमंत्री आवास का पता, रेसकोर्स रोड अब होगा लोक कल्याण मार्ग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सत्ता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रेसकोर्स रोड का नाम अब लोक कल्याण मार्ग होगा। इसी मार्ग पर देश के प्रधानमंत्री का आवास स्थित है।
पीएम के आवास का पता बदलकर अब 7 एकात्‍म मार्ग हो जाएगा!

पीएम के आवास का पता बदलकर अब 7 एकात्‍म मार्ग हो जाएगा!

दिल्‍ली स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का पता जल्द ही बदल सकता है। 7 आरसीआर की जगह इस पते को अब 7 एकात्म मार्ग किए जाने का प्रस्ताव आ गया है। 22 सितंबर गुरुवार को इस पर फैसला लिया जा सकता है।
शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।
नारद सीडी: तृणमूल सांसदों पर भाजपा की भृकुटि तनी

नारद सीडी: तृणमूल सांसदों पर भाजपा की भृकुटि तनी

लोकसभा की एथिक्स कमेटी के जरिए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की मुश्कें कसने की तैयारी की जा रही है। नारद सीडी कांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने तृणमूल कांग्रेस के पांच सांसदों से स्पष्टीकरण मांगा है। माना जा रहा है कि जीएसटी विधेयक को बंगाल विधानसभा में पारित नहीं कराए जाने से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के रिश्तों में और कड़वाहट आई है। भाजपा अब नारद सीडी कांड के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता रही है।
गौरक्षकों पर बयान के बाद मोदी ने आरएसएस प्रचारकों को भोज पर बुलाया

गौरक्षकों पर बयान के बाद मोदी ने आरएसएस प्रचारकों को भोज पर बुलाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के 7 रेस कोर्स रोड स्थित अपने आवास पर आरएसएस के प्रचारकों के लिए एक भोज का आयोजन किया। गौरक्षकों पर सख्त बयान के बाद मोदी की इस दावत को डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है।
असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
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