Search Result : "जेब पर पड़ेगा"

झूठी शान की खातिर 1980 में हुई हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए बिस्तर पर पड़े 92 वर्षीय एक व्यक्ति को आखिरकार जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने से उसे कोई भी छूट प्रदान करने से मना कर दिया।

अभिनेता संजय दत्त 25 फरवरी को पुणे की येरवडा जेल से रिहा होने के बाद मुंबई स्थित अपने घर जाने के लिए चार्टर्ड विमान की सवारी करेंगे। संजय दत्त 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों से जुड़े होने के कारण पुणे जेल में सजा काट रहे हैं। इतने दिनों जेल में किए गए श्रम के लिए उन्हें 500 रुपये से भी कम मेहनताना मिलेगा।

डिजिटल इंडिया का नारा आकर्षक है। रिक्‍शे वाला और सब्जी विक्रेता अथवा दूर-दराज काम कर रहे मजदूर के पास भी मोबाइल फोन पहुंच गया है। सरकार गौरव के साथ कहने लगी है कि देश में एक सौ करोड़ मोबाइल फोन लोगों के हाथों में दिखने वाले हैं। इस क्रांति से लोगों को सुविधा हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे सरकार और निजी कंपनियां गरीब लोगों की जेब अधिक खाली करने लगी है।

शिवेसना ने पिछले दिनों अचानक पाकिस्तान की यात्रा करने पर पीएम मोदी पर करारा हमला किया है। पीएम की औचक लाहौर यात्रा पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि भारतीय खून से सनी पाकिस्तानी भूमि को चूमना उनके लिए महंगा साबित होगा।

रेलयात्रियों के लिए अब टिकट आरक्षित कराकर सफर न करना महंगा पड़ जाएगा। आरक्षित टिकट लेने वाले यात्री यदि ट्रेन खुलने से पहले तक आरक्षण रद्द नहीं कराते तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण रद्द कराने का शुल्क भी लगभग दोगुना कर दिया गया है। ‌दलालों और टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के मकसद से रेलवे का यह नया नियम 12 नवंबर से लागू हो जाएगा।

सीबीआई ने व्यापमं महाघोटाले को अपने हाथ में लेने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में इससे जुड़े लोगों के 40 ठिकानों सहित व्यापमं दफ्तर पर छापे की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर मध्यप्रदेश की राजनीति में व्यापमं सुर्खियों में आ गया है। अगले महीने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले व्यापमं मामले में सीबीआई छापे से भाजपा को परेशानी हो सकती है।

उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो बिना सोचे समझे रेल ट्रैक या रेलवे की संपत्ति पर पेशाब या शौच कर देते हैं। अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ऐसा किया तो कार्रवाई होना निश्चित है।

केंद्र सरकार अब कर्मचारियों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें मिलने वाले वेतन में कटौती की योजना बना रही है।