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पंजाबी फिल्म द ब्लड स्ट्रीट को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र न मिलने के कारण यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पा रही है। इससे पहले कौम दे हीरे भी ऐसी स्थिति झेल चुकी है। ज्यादा तर पंजाबी फिल्मों की पृष्ठभूमि 84 के दंगे या उसके बाद की स्थितियों पर ही बन रही हैं।

अदानी, टाटा मोटर्स और रिलायंस जैसी कंपनियों के शेयरों में भी 31 दिसंबर 2013 के बाद तेज वृद्धि देखने को मिली है क्योंकि इन सभी कंपनियों के मालिक लंबे समय से मोदी के करीब रहे हैं।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या कहें सेंसर बोर्ड के नए अध्यक्ष पहलाज निहलानी की नियु‌क्ति के बाद से ही उनके बयान विवाद खड़े कर रहे हैं।

छावनी परिषद के चुनावों में इन दोनों जगहों पर भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। बनारस और लखनऊ में भाजपा ने क्रमश: आठ और सात सीटों पर चुनाव लड़ा मगर इसे एक भी सीट नहीं मिली।