जूही होंगी टीवी ‘शरणम्’ गच्छामि
भारत का पहला इंफोटेनमेंट चैनल एपिक बहुत से लोगों की पसंदीदा सूची में सबसे ऊपर रहता है। एपिक जल्द ही एक...
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ब्लू व्हेल गेम एक राष्ट्रीय समस्या, टीवी चैनल करें जागरूक: सुप्रीम कोर्ट
खतरनाक ब्लू व्हेल गेम पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट...
रिपब्लिक टीवी को यह भी ख्याल नहीं रहा कि एक मृत बच्चे का पिता क्या महसूस करता है!
वीडियो में दिख रहा है कि काला कपड़ा पहनी रिपब्लिक टीवी की महिला पत्रकार प्रद्युम्न के पिता विशाल ठाकुर के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रही है।
टीवी सीरियल ‘पहरेदार पिया की’ कहानी में जल्द आपको दिखेगा नया ट्विस्ट
एक महीने पहले सोनी चैनल पर शुरू हुआ टीवी सीरियल ‘पहरेदार पिया की’ काफी विवादों के बाद अपने शो में बड़ा ट्विस्ट लाने जा रहा है।
ट्वीट से लेकर टीवी इंटरव्यू तक, साफ दिखे शरद यादव के बागी तेवर
शरद यादव महागठबंधन तोड़ने के विरोध में 10 अगस्त से तीन दिवसीय जन-चेतना यात्रा भी निकालेंगे।
वकील ने शब्बीर से कहा, ‘भारत माता की जय बोलो’, जज बोले, ‘ये टीवी स्टूडियो नहीं है’
दिल्ली की एक अदालत की घटना खूब सुर्खियां बंटोर रही है। दरअसल ईडी के वकील ने शब्बीर शाह से पूछा, ‘क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं?’ तब कोर्ट ने वकील का विरोध करते हुए कहा कि अदालत की कार्यवाही को टीवी चैनल की बहस ना बनाएं।
थरूर की शिकायत पर हाईकोर्ट ने भेजा अर्नब और रिपब्लिक टीवी को नोटिस
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर गलत रिपोर्टिंग कर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है।
सिद्धू के टीवी शो करने पर कानूनी राय लेंगे अमरिंदर
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले पर कानूनी राय लेंगे कि क्या उनके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू टेलीविजन पर एक मशहूर कॉमेडी शो पर सेलिब्रिटी-जज बने रह सकते हैं या नहीं।
बाहुबलियों की विजय का राज
एक बार फिर वही धुन। प्रिंट, टी.वी., वेब, मोबाइल फोन, फेसबुक, टि्वटर जैसे हर सूचना-संचार माध्यमों पर चुनावी राजनीति में बाहुबलियों के प्रभाव, पहचान, लोकप्रियता अथवा आतंक से जुड़ी सफलता, चुनाव में विजय की चिंता निरंतर हो रही है।
केबल टीवी डिजिटलीकरण के तीसरे चरण की नहीं बढ़ेगी समयसीमा : केंद्र
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज कहा कि केबल टीवी डिजिटलीकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत एनालॉग सिग्नल बंद करने की समयसीमा 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
