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पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने पर भारतीय वायुसेना के खिलाफ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है।

अब आप घर बैठे देश भर की 50 से अधिक तरह की बिरयानी और कबाब के स्वाद का आनंद ले सकते हैं क्योंकि शहर में स्थित डिजिटल फूड स्टार्टअप, इनरशेफ ने बिरयानी एंड कबाब मार्केटप्लेस नाम की पहल की है।

क्षेत्रीय मीडिया की प्रगति के मद्देनजर प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) मलयालम और मराठी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। संस्थान ने डिजिटल मीडिया के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपने दिल्ली परिसर में एक न्यू मीडिया एंड आईटी विभाग भी स्थापित किया है।

सरकार के दो मंत्रियों के टकराव के कारण इस वर्ष 10वीं के लाखों छात्रों को डिजिटल अंक सूची हासिल करने से वंचित होना पड़ा।

एक साल बाद गजेंद्र चौहान के नेतृत्व में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) फिर से विवादों में है। वजह है इंस्टीटयूट में एक बड़े बदलाव की आहट है। नया प्रशासन, एफटीआईआई को डिजिटल मीडिया यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर विचार कर रहा है। गवर्निंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन बीपी सिंह के अनुसार एक जून को होने वाली अकादमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। विचाराधीन नई योजना के तहत कुल 22 कोर्स चुने गए हैं। इनमें फिल्म, टेलीविजन,रेडियो और गेम्स से जुड़े कम अवधि के कोर्स भी शामिल हैं। संस्थान में अभी 11 कोर्स हैं जिनमें सात फिल्म मेकिंग के हैं और चार टेलीविजन से संबंधित।

सरकार के दो मंत्रियों के टकराव के कारण इस वर्ष 10वीं के लाखों छात्रों को डिजिटल अंकसूची हासिल करने से वंचित होना पड़ा है।

मौजूदा सरकार देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया क्रार्यक्रम लागू करने जा रही है। इसके तहत आयकर, ब्रिकी कर, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जा सकेंगे।

राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति या नरेन्द्र मोदी-राहुल गांधी की डिजिटल क्रांति से दिख रही प्रगति को सलाम ही किया जाएगा। हां, राजीव युग में बदलाव के साथ नए-पुराने लोगों और टेक्नोलॉजी का समन्वय था। मोदीजी की डिजिटल क्रांति में सब कुछ बदला हुआ दिखना जरूरी है।

सरकार अब नकद कारोबार को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‌डिजिटल साधनों और कार्ड के जरिए भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए पेश किए गए कदमों को मंजूरी दी है।

डिजिटल इंडिया का नारा आकर्षक है। रिक्‍शे वाला और सब्जी विक्रेता अथवा दूर-दराज काम कर रहे मजदूर के पास भी मोबाइल फोन पहुंच गया है। सरकार गौरव के साथ कहने लगी है कि देश में एक सौ करोड़ मोबाइल फोन लोगों के हाथों में दिखने वाले हैं। इस क्रांति से लोगों को सुविधा हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे सरकार और निजी कंपनियां गरीब लोगों की जेब अधिक खाली करने लगी है।