सरकारी तेल कंपनियों ने 15 अगस्त की रात से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती कर दी है। पेट्रोल एक रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी, इसके लिए शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी।
दुनिया की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने देश के सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह दिल्ली एनसीआर में दो हजार सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों पर से पाबंदी हटाने के लिए एक प्रतिशत पर्यावरण उपकर देने के लिए तैयार है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।
लंबे समय से चल रही अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल संचालित एसयूवी और कारों को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को अच्छी खबर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह दिल्ली और एनसीआर में इन वाहनों के पंजीकरण पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है, बशर्ते उन पर एकबार पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों से भारत जैसे देशों की वस्तु एवं सेवाओं के लिए बाजार खोलने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 'वृद्धि के एक नए इंजन' के रूप में वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान करने को तैयार है। पीएम अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) के सालाना समारोह को संबोधित कर रहे थे।
दुनिया भर में सर्च इंजन के जरिए लोगों की मदद करने वाली कंपनी गूगल भी वित्तीय चोरी के मामले में फंस गई है। कंपनी के पेरिस मुख्यालय में आयकर मामले में छापे मारे गए हैं।
सर्च इंजन गूगल के द्वारा देश में 5 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाई-फाई फैसिलिटी शुरू की गई है। यह फ्री वाई-फाई सर्विस उज्जैन, जयपुर, पटना, गुवाहाटी और इलाहाबाद रेलवे स्टेशनों पर लांच की गई है। देश में गूगल के द्वारा करीब 100 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई सर्विस देने की घोषणा भी की गई है।
राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की समस्या और लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने डीजल टैक्सियों का परिचालन बंद करने के लिए उच्चतम न्यायालय से समय मांगा है।