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मध्यप्रदेश के मंदसौर में चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार को हिंसक हो गया। आंदाेेेलनकारी किसानों पर गोलीबारी में छः किसानों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मंदसौर के जिलाधिकारी एसके सिंह ने छः लोगों के मरने की पुष्टि की है।

राजस्थान के भाजपा विधायक ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है। विधायक ने कहा कि एक भी किसान ऐसा नहीं है जिस पर कर्ज न हो। किसान अपने दूध सड़क पर फेंक रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है।

फसलों के उचित दाम और कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आंदोलन में फूट डालने की भाजपा सरकार की कोशिशें बेअसर होती दिख रही हैं।

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महाराष्ट्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद आज अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। ये किसान महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी और फसलों के बेहतर दाम की मांग कर रहे थे।

महाराष्ट्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने वाले किसानों के आंदोलन का असर आज दूसरे दिन भी बरकरार है। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान गुरुवार से हड़ताल पर हैं। राज्य में किसान आंदोलन में जारी हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। किसानों ने बुलडाणा में दूध से होली भी खेली।

महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग को लेकर आज से किसान हड़ताल पर चले गए हैं। आम लोगों को फल-सब्जी और दूध की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है।

आल इंडिया किसान सभा का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत घोटाला किया जा रहा है। सभा का कहना है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को किसानों के बकाया दावो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड ने राजस्थान के चुरु और बीकानेर जिले के सरदार शहर और लंकारानसार में किसानों के बीच कर्ज बांटे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए कंपनी के समझौते के बाद एक लाख किसानों के बीच 4,000 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे। राशि बांटने के लिए आयोजित समारोह में दो हजार किसानों ने भाग लिया। इनमें से चार सौ को कर्ज की राशि दी गई।

पुरवाई की मार और आंधी के कहर की वजह से इस बार फलों के राजा आम की पैदावार में 65 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आने की आशंका है। लिहाजा इस दफा आम बेहद खास होने जा रहा है और इसका जायका लेने के लिये जेब काफी ढीली करनी पड़ सकती है। मौसमी हालात से बेजार आम उत्पादकों ने सरकार से खुद को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाने की मांग की है।